गोरखाका सबै स्थानीय तहले संघीय सरकारको निर्देशनभन्दा अघि नै विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन्। जिल्लाभरका ११ वटै पालिकाले वैशाख ७ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्दै विद्यार्थी भर्ना र पठनपाठन अघि बढाउने सहमति गरेका हुन्।
शुक्रबार जिल्ला समन्वय समिति गोरखाको अगुवाइमा बसेको पालिका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले संघीय सरकारको वैशाख १५ देखि मात्रै भर्ना अभियान सुरु गर्नुपर्ने निर्देशनले शैक्षिक तालिका प्रभावित हुने निष्कर्ष निकालेका छन्।
निर्णयअनुसार पालिकाहरूले आफ्नो पूर्वनिर्धारित शैक्षिक क्यालेन्डरलाई आधार मानेर विद्यालय सञ्चालन गर्नेछन्। शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार शैक्षिक सत्र वैशाख १ देखि चैत मसान्तसम्म कायम रहनुपर्ने प्रावधान रहेको र त्यसअनुसार आवश्यक कार्यदिन तथा घण्टा पूरा गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
विद्यालयहरूले वर्षमा कम्तीमा २२० दिन पठनपाठन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ भने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ ले पनि कक्षाअनुसार निश्चित कार्यघण्टा तोकेको छ। पालिका प्रमुखहरूको निष्कर्षमा ढिलो सुरु गर्दा ती मापदण्ड पूरा गर्न कठिन हुने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैले अभिभावकको अपेक्षा, विद्यार्थीको हित र शैक्षिक गुणस्तरलाई ध्यानमा राख्दै वैशाख ७ देखि नै भर्ना र कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ।
यसैबीच, बैठकले गोरखाका विभिन्न विकास आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट रोकिएको विषयमा पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा नआउँदा स्थानीय स्तरका योजनाहरू प्रभावित भएको भन्दै तत्काल बजेट फुकुवा गर्न संघीय सरकारसँग माग गरिएको छ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख मोहनबहादुर थापाका अनुसार विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिन बजेट अविलम्ब उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। गोरखामा ९ गाउँपालिका र २ नगरपालिका रहेका छन्।
भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा गाेरखाका दुवै क्षेत्रमा रास्वपा विजयी भएकाे थियाे । क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित सुधन गुरुंग अहिले गृहमन्त्री छन् भने क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित कवीन्द्र बुर्लाकाेटी रास्वपाकाे प्रमुख सचेतक छन् ।
Facebook Comments