काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको व्यापक सुधारका लागि समयसीमासहित ३२ बुँदे निर्देशन सार्वजनिक गरेका छन्। बिहीबार जारी गरिएको यस कार्ययोजनाले ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइ क्षेत्रलाई संरचनात्मक रूपमा सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार निर्देशनमा पारदर्शिता अभिवृद्धि, कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउने र संस्थागत सुधारलाई तीव्रता दिने उपायहरू समेटिएका छन्। सबै सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट जिम्मेवारीसहित तोकिएको समयभित्र कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ भने नियमित अनुगमनसमेत गरिने जनाइएको छ।
विद्युत् क्षेत्र सुधारतर्फ ‘ओपन एक्सेस’ प्रणाली लागू गर्न ३० दिनभित्र आवश्यक ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गर्न निर्देशन दिइएको छ। यसले निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् कारोबारलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि मौसमी र पिक डिमान्डअनुसार फरक महसुल संरचना लागू गर्ने तयारी गरिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हालसम्म भएका सबै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) विवादहरूको विवरण र समाधानका विकल्पसहित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ। सञ्चालनमा रहेका, ढिलाइ भएका र जोखिममा रहेका आयोजनाको वर्गीकरण गरी स्पष्ट विवरण दिन पनि भनिएको छ।
त्यसैगरी, जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढाउन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्षसम्म कायम गर्ने नीति ल्याइने भएको छ। विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीलाई ३० दिनभित्र कार्यसम्पादन र संरचनागत सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ।
विद्युत् विकास विभागलाई ६० दिनभित्र देशभरका जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण र निर्माण अनुमतिपत्रको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न भनिएको छ। नियम उल्लंघन गर्ने कम्पनीहरूलाई ‘क्योर नोटिस’ जारी गरिने र समीक्षा नगरी नयाँ अनुमतिपत्र नदिने व्यवस्था गरिनेछ। साथै, ‘लाइसेन्स पर्फर्मेन्स ड्यासबोर्ड’ स्थापना गरी नियमित अद्यावधिक गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
ऊर्जा उत्पादनसँगै प्रसारण पूर्वाधार सुनिश्चित गर्न ‘ग्रिड इभ्याकुएसन’लाई अनिवार्य पूर्वशर्त बनाइएको छ। आर्थिक पारदर्शिताका लागि जलविद्युत् रोयल्टी संकलन र वितरण प्रक्रियाको विवरण सार्वजनिक गरिनेछ।
नयाँ पहलअन्तर्गत ‘कार्बन रेभिन्यु युनिट’ स्थापना, विद्युत् खपत वृद्धि योजना, दीर्घकालीन विद्युत् निर्यात मार्गचित्र र ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ पाइलट परियोजना अघि बढाइने भएको छ। उपभोक्ता सेवा सुधार गर्न २४सै घण्टा सञ्चालन हुने एआई च्याटबोट प्रणाली पनि विकास गरिनेछ।
जलस्रोत व्यवस्थापनतर्फ नदी बेसिन गुरुयोजना, भूमिगत जल अनुगमन र प्रमाणित तथ्यांक प्रणाली विकास गरिनेछ भने सिंचाइ क्षेत्रमा बबई, भेरी–बबई डाइभर्सन र सिक्टा जस्ता आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने जनाइएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले यो निर्देशन केवल औपचारिक नभई आगामी नीति, योजना र कार्यक्रमको मार्गचित्रका रूपमा कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पारेका छन्। उनले तोकिएको समयसीमा भित्र काम सम्पन्न गर्न मातहतका निकायलाई कडाइका साथ निर्देशन दिएका छन्।
Facebook Comments