सर्वोच्च अदालतमा रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुर संशोधनको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा शीघ्र सुनुवाइको मिति तोक्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गरिएको छ।
कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालले बुधबार उक्त रिटलाई प्राथमिकताका साथ पूर्ण इजलासमा पेश हुने गरी पेसी तोकिदिन अनुरोध गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन्।
यसअघि चैत १५ गते न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो। तर सुनुवाइको मिति निर्धारण नगर्दा ढिलाइ हुने सम्भावना देखिएको भन्दै निवेदकले चासो देखाएका हुन्।
निवेदनमा मुद्दा गम्भीर प्रकृतिको रहेको, फौजदारी न्याय प्रणाली र विधिशास्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले यसलाई छिटो टुंग्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। पेसी व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारमै असर पर्न सक्ने तर्क पनि गरिएको छ।
उक्त इजलासले आठ वटा कानुनी प्रश्नको व्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। पूर्ण इजलासमा तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीशहरू रहने प्रावधान छ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले पुस ३० गते सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। त्यसपछि माघ २ गते त्रुटि सच्याउने नाममा सबै प्रतिवादीहरूमाथिको अभियोग परिमार्जन गर्ने अर्को निर्णय गरिएको थियो।
उक्त निर्णयपछि फरार रहेका जिबी राईसहित सबै प्रतिवादीको मुद्दा संशोधन गरिएको भन्दै विवाद बढेको थियो। यही विषयमा सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा छुट्टाछुट्टै रिट दायर भएका छन्।
Facebook Comments