काठमाडौँ । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनले ठूलो संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अध्यादेशको ड्राफ्ट तयार गरेको र चाँडै मन्त्रिपरिषदबाट राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ।
अध्यादेशको लक्ष्य आधुनिक, छरितो र प्रतिस्पर्धात्मक निजामती सेवा निर्माण गर्नु हो। त्यसअनुसार थोरैले धेरै सेवा दिने प्रणाली लागू गर्न, अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्न र डिजिटल सेवामा प्राथमिकता दिन लागिएको छ। यसै सन्दर्भमा सार्वजनिक सेवा राजनीतिक दबाबबाट मुक्त, निष्पक्ष, सक्षम र जनउत्तरदायी बनाउने प्रतिबद्धता पनि राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समावेश छ।
यसअघि संघमा २१ वटा मन्त्रालय थिए, जुन अब १७ मा सीमित गरिनेछ। मन्त्रालय र कार्यालयहरू एक आपसमा गाभिने भएकाले त्यसमा संलग्न कर्मचारीको दरबन्दी स्वाभाविक रूपमा कटौती हुने अनुमान छ। साथै, करारमा रहेका कर्मचारीहरूको दरबन्दी पनि कटौती हुने तयारी छ।
सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच योग्यतामा आधारित प्रणाली, कार्यगत दोहोरोपना हटाउने, तथा प्रतिस्पर्धामा आधारित प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने योजना बनाएको छ। राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र कानुनद्वारा स्पष्ट पारिनेछ।
साथै, आगामी पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याउने र पदोन्नति, वृत्ति विकास तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको व्यवस्था समेत लागू गर्ने तयारी छ। भत्ता र असङ्गत सुविधा घटाएर आधारभूत वेतनलाई नियमित र समय सापेक्ष परिमार्जन गर्ने योजना पनि प्रस्तावमा छ।
तर, कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरूले अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउनु उचित नहुने र संसदबाट पारित गर्नुपर्नेमा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले दरबन्दी कटौतीमा कर्मचारीहरूको हित र अनुभवको ध्यान राख्न, साथै ट्रेड युनियनको सहकार्यमा वैज्ञानिक सर्वेक्षण गरेर मात्र निर्णय लिन सुझाव दिएका छन्।
यस अघि संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पास भए पनि प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि अलपत्र परेको थियो। सरकारले त्यसै कारण फास्ट ट्रयाकमा अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने तयारी गरेको बुझिएको छ।
Facebook Comments