काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र अनुसार, २०४६ पछि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रकृयाअनुसार छानबिन गरिने भएको छ।
प्रतिबद्धतापत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवामा निष्पक्षता र कानुनी पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने योजना उल्लेख छ। यसअनुसार राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र र अधिकार कानुनद्वारा स्पष्ट पारिनेछ। भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचना दिने व्यक्तिको संरक्षण र प्रोत्साहन गर्न विशेष कानुन निर्माण गरिनेछ।
सरकारले अनुसन्धान तथा नियमनकारी निकायहरूको संरचना सुधार गरी सबल बनाउने, सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त, जनउत्तरदायी र सक्षम बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ। राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीमा दलीय आबद्धता अन्त्य गर्ने र सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने नीति पनि लागू गरिनेछ।
प्रतिबद्धतापत्रमा आधुनिक, दक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक निजामती सेवा निर्माण गर्ने योजना समेटिएको छ। न्यायाधिसको नियुक्ति मेरिट र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा आधारित हुने र सेवाप्रदायक निकायलाई सुशासन सूचकांक प्रणालीमा आबद्ध गरिने उल्लेख गरिएको छ। यसले सेवाग्राहीले कार्यालयको मूल्यांकन गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गर्न पनि योगदान पुर्याउनेछ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, नीति तथा कानुन निर्माणमा विचौलिया प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने र सार्वजनिक सेवामा अनियमितता, ढिलासुस्ती तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता पनि समावेश गरिएको छ।
Facebook Comments