काठमाडौं । सरकारले निःशुल्क शिक्षा नीति लागू गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। सरकारको १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश, यौनिक र लैङ्गिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
संविधानको धारा ३१ अनुसार, प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क पाउने अधिकार छ। दृष्टिविहीन, बहिरा वा अन्य भाषागत र शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था पनि संविधानमा समेटिएको छ। साथै, प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नै मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने र विद्यालय सञ्चालन गर्ने हक पनि सुनिश्चित गरिएको छ।
सरकारको प्रतिबद्धतापत्रमा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसअनुसार दलित, मधेशी, थारु, मुस्लिम, आदिवासी र अन्य अल्पसंख्यक समुदायलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ। महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र समान कामको समान ज्याला सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रतिवद्धतामा उल्लेख छ।
अत्यावश्यक स्रोत, सिप र आधुनिक प्रविधिको उपलब्धतासहित उत्पीडित समुदायको परम्परागत पेशा र ज्ञानको विकास गर्ने योजना पनि प्रतिबद्धतामा समावेश गरिएको छ। अपांगता भएका, अशक्त, असहाय र टुहुरा बालबालिकाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र हेरचाहको व्यवस्था गर्न स्याहार केन्द्र स्थापना गर्ने पनि वाचा गरिएको छ।
सरकारले समुदाय, भाषा, वर्ण, धर्म, लिंग, संस्कृति, पेशा वा यौनिक पहिचानको आधारमा विभेद नगर्ने प्रतिवद्धता पुनः दोहो¥याएको छ।
Facebook Comments