काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) ले सञ्चालनविहीन र टाट पल्टिएका कम्पनीसँग समेत वार्षिक नवीकरण शुल्क असुल्न सूचना जारी गरेपछि बजारमा व्यापक चर्चा र विवाद उत्पन्न भएको छ।
नेप्सेले हालै सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार धितोपत्र सूचीकरण विनियमावलीबमोजिम २१ वटा सूचीकृत कम्पनीलाई वार्षिक नवीकरण शुल्क तिर्न निर्देशन दिइएको हो। तीमध्ये अधिकांश कम्पनी लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका वा वित्तीय रूपमा समस्याग्रस्त छन् भने केही कम्पनी सञ्चालनमा रहे पनि सेयर कारोबार निष्क्रिय छ।
नेप्सेले ती कम्पनीलाई बक्यौता शुल्क जरिवानासहित बुझाउन आग्रह गरेको छ। तोकिएको समयभित्र शुल्क नबुझाए वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज थपिँदै जाने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
हालको प्रावधानअनुसार ५० करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ र सोभन्दा माथि पूँजी भएका कम्पनीले १ लाख रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका कम्पनीले समेत यस्तो शुल्क तिर्नुपर्ने विषयले प्रश्न उठेको छ।
शुल्क तिर्न बाँकी रहेका कम्पनीमा बुटवल स्पिनिङ मिल्स, गोरखकाली रबर उद्योग, क्रिस्टल फाइनान्स, हिमालयन फाइनान्स, कर्णाली विकास बैंक, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, सम्झना फाइनान्स, श्री भृकुटी पल्प एन्ड पेपर लगायत छन्, जसको अवस्था धेरैजसो बन्द वा टाट पल्टिएको मानिन्छ।
यसैगरी बिराट सुज, अरुण वनस्पति उद्योग, हरिसिद्धि इट्टा उद्योग, नेपाल फिल्म डेभलपमेन्ट कम्पनी, फ्लोर हिमालयन जस्ता कम्पनीलाई पनि नवीकरण शुल्क बुझाउन भनिएको छ। यस्तै श्रीराम सुगर मिल्स, याक एन्ड यती होटल, ज्योति स्पिनिङ मिल्स, नेपाल बिटुमिन एन्ड ब्यारेल उद्योग, नेपाल ट्रेडिङ तथा रघुपति जुट मिल पनि सूचीमा परेका छन्।
वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूले भने अस्तित्वमै नरहेका वा सञ्चालनविहीन कम्पनीसँग शुल्क माग्नु व्यवहारिक नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन्। यस्ता कम्पनीलाई सूचीबाट हटाउने कि पुनर्संरचना गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
नेप्सेको यस कदमले नियामक नीतिको प्रभावकारिता, सूचीकरण व्यवस्थापन र लगानीकर्ता सुरक्षासम्बन्धी बहसलाई थप चर्काएको छ।
Facebook Comments