काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधरणसभा स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
यही चैत २९ र ३० गतेका लागि तय भएको महासंघको ६०औँ वार्षिक साधारण सभा रोक्न न्यायाधीश खड्कबहादुर केसी र दीपक खनालको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका तर्फबाट दायर गरिएको निषेधाज्ञाको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यसअघि न्यायाधीश स्वीकृति पराजुलीको इजलासले साधरणसभाको तयारी रोक्न भनेको थियो।
बिहीबार निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि संयुक्त इजलासले पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीहरुको सदस्यता टुंगो लगाएर मात्रै साधारण सभा गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘विपक्षी संस्थाको साधारण सभा हुँदा यी निवेदकहरु समेतलाई असर पर्ने देखिँदा सो निर्णय नभएसम्म संस्थाको साधारणसभाका नगर्नु, नगराउनू भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’
उद्योग वाणिज्य महासंघमा तीन खालका सदस्यता हुने व्यवस्था छ। जिल्ला र नगरका व्यवसायीहरु। जसको प्रतिनिधित्व भौगोलिक रुपमा गराइँदै आइएको छ।
त्यस्तै एशोसियट सदस्यहरु पनि महासंघका सदस्य हुने व्यवस्था छ। जसमा ठूला व्यवसायिक कम्पनीहरु रहेन गछैन्। तेस्रोमा वस्तुगत तर्फका प्रतिनिधित्व हुने गर्छन्। जसमा पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ जस्ता संस्थाहरुबाट प्रतिनिधित्व हुने गर्छ।
Facebook Comments