काठमाडौं । सिंहदरबार प्रवेशमा पछिल्लो समय लागू गरिएको कडाइका कारण कानुन व्यवसायीहरू प्रभावित भएपछि यस विषयमा बहस सुरु भएको छ। सरकारी निकायले सुरक्षा र भिड नियन्त्रणलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरे पनि यसले सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न गरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
सिंहदरबारभित्र रहेको प्रशासकीय अदालतमा बहस गर्न तथा विभिन्न मन्त्रालयमा सेवा लिन जाने कानुन व्यवसायीहरूलाई प्रवेशमा कठिनाइ हुन थालेपछि विरोध बढेको हो। नेपाल बार एशोसिएशन का अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र ले परिचयपत्रका आधारमा सहज प्रवेश नदिँदा कानुनी कार्यसम्पादनमै असर परेको बताएका छन्।
उनका अनुसार कानुन व्यवसायीहरूको गुनासो आएपछि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। यसैक्रममा बार नेतृत्वले कानुन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग समन्वय गरी समस्या समाधानको माग गरेको जनाएको छ। साथै, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह समक्ष पनि पत्रमार्फत सहजीकरणका लागि आग्रह गरिएको छ।
नेपाल बार एशोसिएशनले संस्थागत रूपमा समेत आपत्ति जनाउँदै विगतको व्यवस्थाअनुसार परिचयपत्रकै आधारमा निर्वाध प्रवेशको व्यवस्था कायम गर्न माग गरेको छ। बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै कानुन व्यवसायीहरूको पेशागत कार्यमा अवरोध नपुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सरकारले आइतबारदेखि सिंहदरबार प्रवेशमा कानुन व्यवसायीहरूका लागि अनिवार्य गेटपास व्यवस्था लागू गरेको छ। यसअघि भने उनीहरूलाई बार काउन्सिल वा बारको परिचयपत्रका आधारमा प्रवेश दिइँदै आएको थियो। नयाँ व्यवस्थापछि बारले सम्बन्धित मन्त्री, सचिव तथा सांसदहरूको समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेको जनाएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले प्रशासकीय अदालत रहेको स्थानमा कानुन व्यवसायीको प्रवेशमा रोक लगाउनु व्यावहारिक नहुने टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले मुद्दा सुनुवाइमै असर पर्न सक्ने र आवश्यक परे न्यायिक हस्तक्षेपको अवस्था समेत आउन सक्छ।
यसैबीच, नेकपा एमाले का सांसद सुहाङ नेम्बाङ ले कानुन व्यवसायीहरूको सरकारी निकायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सिंहदरबार व्यवस्थापन आवश्यक भए पनि त्यसले जनताको सेवा प्रवाहमा अवरोध पुग्न नहुनेमा जोड दिए।
इतिहासतः २०४६ सालदेखि कानुन व्यवसायीहरूलाई परिचयपत्रका आधारमा सिंहदरबार प्रवेश दिइँदै आएको थियो। प्रशासकीय अदालत लगायतका निकायमा नियमित उपस्थितिका कारण यस्तो व्यवस्था कायम गरिएको थियो। तर नयाँ सरकार आएपछि प्रवेश व्यवस्थामा कडाइ गरिएको हो।
यसै सन्दर्भमा, पूर्व गृहमन्त्री तथा रवि लामिछानेले सर्वसाधारणका लागि सिंहदरबार प्रवेश सहज बनाउने घोषणा गरेका थिए। तर हालको कडाइले उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेको छ।
समग्रमा, सुरक्षा व्यवस्थापन र सेवा सहजताको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा सरकार र सरोकारवालाबीच थप छलफल आवश्यक देखिएको छ।
Facebook Comments