निजी विद्यालयको शुल्क मनपरीमा सरकारको कडाइ

काठमाडौं । निजी विद्यालयहरूले मनपरी रूपमा लिँदै आएको भर्ना तथा अन्य शुल्क नियन्त्रण गर्न सरकार सक्रिय भएको छ।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु हुनुअघि नै अवैध रूपमा असुलिएको शुल्क फिर्ता गराउन र कडाइका साथ अनुगमन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयलेसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत देशभरका स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गर्दै चैत २२ गते जारी निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। आगामी वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु गर्ने सरकारको निर्णयसँगै निजी विद्यालयहरूको शुल्क प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन यो कदम चालिएको हो।

सरकारका अनुसार कानुनविपरीत अग्रिम भर्ना लिने, तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क असुल्ने, वा फरक शीर्षकमा शुल्क उठाउने जस्ता गतिविधि बढेपछि नियन्त्रण आवश्यक भएको हो। यस्ता शुल्क फिर्ता गराउन र पुनः दोहोरिएमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार पनि शैक्षिकसत्र सुरु हुनुअघि विद्यार्थी भर्ना लिन नपाइने व्यवस्था छ। अदालतको यही आदेश कार्यान्वयन गराउन मन्त्रालयले विशेष तदारुकता देखाएको जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ताशिवकुमार सापकोटाका अनुसार शैक्षिकसत्र सुरु भएपछि मात्र स्वीकृत शीर्षकमा तोकिएको शुल्क लिन पाइनेछ। “यदि कुनै विद्यालयले गैरकानुनी रूपमा शुल्क लिएको पाइएमा फिर्ता गराउनुपर्छ, अन्यथा कानुनी कारबाहीमा पर्न सक्छ,” उनले चेतावनी दिए।

शिक्षा नियमावली र प्रचलित कानुनअनुसार एकपटक भर्ना भइसकेपछि पुनः भर्ना शुल्क लिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर व्यवहारमा भने कतिपय विद्यालयले पटकपटक भर्ना शुल्क लिने, अग्रिम रकम असुल्ने र अतिरिक्त शीर्षक सिर्जना गरी शुल्क उठाउने गुनासो बढ्दै आएको छ।

शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्तामहेन्द्र सुवेदीले मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने बताए। उनका अनुसार वैशाख १५ पछि मात्रै भर्ना र कक्षा सञ्चालन गर्न विद्यालयलाई आग्रह गरिएको छ।

शिक्षाविद्बालचन्द्र लुइँटेलले शिक्षा क्षेत्रमा नियमन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै शुल्क व्यवस्थापनमा कडाइ गर्नु सकारात्मक कदम भएको बताए। “शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कानुनको कार्यान्वयन अनिवार्य हुन्छ,” उनले भने।

यता विद्यालय सञ्चालकहरूले भने निर्णयको व्यवहारिक पक्षमा प्रश्न उठाएका छन्।उच्चशिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घका महासचिवरामहरि सिलवालले विगतमा शैक्षिकसत्र सुरु हुनुअघि नै भर्ना प्रक्रिया चल्ने गरेको स्मरण गराउँदै यसपटकको व्यवस्था कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको बताए।

सरकारको निर्णयअनुसार यस वर्ष वैशाख १५ गतेदेखि मात्र शैक्षिकसत्र सुरु हुनेछ, जबकि यसअघि प्रायः वैशाख २ गतेबाट कक्षा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। नयाँ व्यवस्थासँगै निजी विद्यालयहरूको शुल्क प्रणाली पारदर्शी र नियमनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।