काठमाडौँ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त डा. नारायणदत्त कँडेल यतिबेला योग्यता र पात्रतासम्बन्धी विवादमा तानिएका छन्। उनी बेलायतको स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर) लिएको व्यक्ति भएको दाबी सार्वजनिक रूपमा उठेपछि संवैधानिक पात्रतामाथि बहस सुरु भएको हो।
एनआरएन बेलायतसँग जोडिएको पृष्ठभूमि र पीआर प्राप्त गरेको भनाइका आधारमा कँडेलको नियुक्ति विवादित बनेको हो। तर कँडेलले आफूले सन् २०२३ अक्टोबरदेखि बेलायतसँग सम्बन्धित सबै सुविधा त्यागेर स्वदेश फर्किएको दाबी गरेका छन्। आफ्नो नाममा पीआर नरहेको र कसैले प्रमाणित गर्न सके त्यसबारे जवाफ दिन तयार रहेको उनको भनाइ छ।
“बिना तथ्य सामाजिक सञ्जालमा अनर्गल प्रचार गर्नु उपयुक्त होइन,” कँडेलले प्रतिक्रिया दिँदै भने, “यदि कसैले म पीआरधारी हुँ भनेर प्रमाण ल्याउँछ भने त्यसबारे बहस गर्न म तयार छु।”
नेपालको संविधानको धारा २९१(१) अनुसार विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति लिएको नागरिक सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य मानिन्छ। यद्यपि, त्यस्तो अनुमति परित्याग गरेको कम्तीमा तीन महिना पूरा भएको अवस्थामा भने नियुक्तिमा अवरोध नहुने व्यवस्था छ। यही कानुनी प्रावधानलाई लिएर कँडेलको योग्यताबारे कानुनी बहस भइरहेको छ।
कँडेलले भने आफूले तीन वर्षअघि नै बेलायतका सबै सुविधा त्यागेर नेपालमा स्थायी बसोबास सुरु गरेको र संवैधानिक मापदण्ड पूरा गरेरै नियुक्त भएको दाबी गरेका छन्।
संविधानको धारा १५७(३) अनुसार महान्यायाधिवक्ता बन्न सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने योग्यता पुगेको हुनुपर्छ। त्यसका लागि कम्तीमा १५ वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कँडेलले आफू २०६० सालदेखि निरन्तर वकालतमा सक्रिय रहेको दाबी गरेका छन्।
यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिको विवाद मधेस प्रदेशका तत्कालीन मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाको नियुक्तिमा देखिएको थियो। उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भए पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलका अनुसार यदि कँडेलले पीआर लिएको भए पनि समयमै त्याग गरिसकेको अवस्थामा उनी अयोग्य ठहरिँदैनन्। 'तर पीआर अहिले पनि कायम रहेको प्रमाणित भएमा मात्रै उनको नियुक्ति प्रश्नमा पर्न सक्छ,' उनले बताए।
कँडेलको पृष्ठभूमि
डा. कँडेलले आफ्नो व्यावसायिक यात्रा पत्रकारिताबाट सुरु गरेका हुन्। पछि कानुन क्षेत्रमा प्रवेश गरेका उनी २०६० सालदेखि वकालतमा सक्रिय छन्। उनले बेलायतस्थित क्विन्स युनिभर्सिटी बाट कानुन विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्।
उनी पछिल्लो समय रवि लामिछानेसम्बन्धी विभिन्न मुद्दामा कानुनी प्रतिनिधिका रूपमा पनि सक्रिय थिए। नागरिकता, राहदानी र सहकारी प्रकरणजस्ता मुद्दामा उनले बहस गर्दै आएका छन्।
महान्यायाधिवक्ता कँडेलमाथि उठेको विवादले कानुनी र संवैधानिक व्याख्याको विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। अब यस विषयमा औपचारिक उजुरी वा अदालती प्रक्रिया अघि बढ्ने वा नबढ्ने भन्ने चासो बढेको छ।
Facebook Comments