काठमाडौँ । सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने निर्णयविरुद्धनेपाल मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ। सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ताअनन्तराज लुइँटेलले सोमबार रिट पेस गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता गरिसकेको छ र प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि मंगलबार मिति तोकिएको छ।
रिटमा सरकारको निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने दाबी गरिएको छ। निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापनबाट वञ्चित गर्नुले मिडिया क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने उद्देश्य रहेको आरोप पनि लगाइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १८ गते गरेको निर्णयअनुसार सरकारी निकायहरूले आफ्ना विज्ञापन र सूचना अबदेखि सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम—गोरखापत्र संस्थान,रेडियो नेपालरनेपाल टेलिभिजन—मार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सो निर्णय सबै सरकारी तह र सार्वजनिक निकायमा लागू गर्न परिपत्रसमेत गरिएको छ।
मिडिया सोसाइटीले उक्त निर्णय विज्ञापनसम्बन्धी कानुन तथा नेपालको संविधानसँग बाझिने बताएको छ। रिटमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समानताको हक र सूचनाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक प्रावधानहरू उल्लङ्घन भएको जिकिर गरिएको छ।
त्यसैगरी, सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा रहँदा सञ्चार क्षेत्रलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने भन्दै अन्तिम फैसला नआउँदासम्म कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ।
यस मुद्दाले सरकारी नीतिगत निर्णय र प्रेस स्वतन्त्रताबीचको सम्बन्धबारे पुनः बहस सुरु गराएको छ।
Facebook Comments