नोकझोक र प्रतिशोधपूर्ण संसद्को पहिलो बैठक

काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि भएका चुनावमा एउटै पार्टीको बहुमत प्राप्त हुनै सक्दैन भन्ने भाष्यलाई चिर्दै अनपेक्षित र आश्चर्यजनक दुईतिहाई बहुमतनजिक पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चर्चित वरिष्ठ नेता एवं काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेको ६ दिनपछि बसेको संसद्को बैठकमा पार्टीहरूबीच एक-अर्कालाई दोषारोपण गर्ने र नोकझोक गर्नेबाहेक स्मरणयोग्य कुनै कार्य नभएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलेको छ ।

स्वयं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको प्रस्तुतिलाई कसैले पनि प्रभावशाली रूपमा लिएनन् भने चुनावबाट झन्डै-झन्डै बढारिएको संसद्को तेस्रो दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’को भनाइलाई प्रतिशोधात्मक रूपमा चित्रित गरिँदै छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष एवं संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सांसद भीष्मराज आङदेम्बेको प्रस्तुतिलाई भने सन्तुलित एवं मर्यादित रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

त्यसैगरी नवशक्तिको रूपमा उदायको श्रम संस्कृति पार्टीका संसदीय दलका नेता एवं धरान उपमहानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख हर्कराज राई (सामपाङ) राष्ट्रवादी नेताको रूपमा उभिएको देखिए भने स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेका पूर्वमन्त्री महावीर पुनको हँसीमजाकपूर्ण अभिव्यक्तिलाई पनि सबैले ‘नोटिस’मा लिएको देखियो । उता, राजा र हिन्दू धर्मलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर राजनीति गर्दै आएको राप्रपाले प्रदेशसभा खारेजी र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा उठाउनुलाई सबैले राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ । यसरी पहिलो दिनको संसद्को बैठकमा निर्वाचित पार्टीहरूको प्रस्तुतिलाई नोकझोक र प्रतिशोधपूर्ण भनि व्याख्या गरिएको छ ।  

अहिले पनि आमजनजीविकाका सवालहरू यथावत् रहेका छन् । इरान, अमेरिका र इजरायल युद्धका कारण लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदा दिनानुदिन महँगीको कहरले उकालो लागिरहेको छ । नेपाली सेयर बजार नेप्से ओरालो लाग्नुलाई अर्थविद्हरूले वर्तमान सरकारलाई बजारले नपत्याएको रूपमा हेर्न थालेको विश्लेषण गरिएको छ । संसद् बैठकमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले समस्याको पहिचान त गरे तर समाधानको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्न सकेनन् । भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनसँग व्यापार गर्ने तयारी गरेको सार्वजनिक भइसक्दा पनि रास्वपाका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार मौन बसेपछि तीव्र आलोचना भइरहेको छ । सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकता दिएको हालसम्म कुनै उल्लेखनीय विवरण भेटिएको छैन । 

संसद्मा रास्वपा सभापति लामिछानेले सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा र केही सन्तुलित धारणा राख्ने प्रयास गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट रणनीति र ठोस योजनाको अभाव देखिएको टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ । 

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा बिहीबार रास्वपा र कांग्रेस सन्तुलित देखिँदा एमाले र श्रम संस्कृति पार्टी आक्रमक देखिए । बैठकको प्रारम्भमै एमालेले आफ्ना अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता रमेश लेखकको पक्राउलाई लिएर संसद्मा सुरुमै उठेर विरोध जनाएका थिए । बैठकमा रास्वपाका तर्फबाट सभापति रवि लामिछाने, कांग्रेसका भीष्मराज आङदेम्बे, एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका वर्षमान पुन, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ, राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाही र स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले बोलेका थिए । संसद्को अर्को बैठक आज आइतबारका लागि तोकिएको छ । आजको बैठकमा सभामुखको चयनमात्रै हुनेछ । 

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले सम्बोधन गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीको मन्द मुस्कान, शिक्षामन्त्रीको बचपनापन र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले अस्वाभाविक हर्कत देखाएका थिए । 

बादलले हतियारबद्ध टिओबीहरू २३-२४ गते तिलस्मी रूपमा प्रकट भए कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि सिंहदरबार, शीतलनिवास बालुवाटार, सर्वोच्च अदालत, राजनीतिक नेतृत्वका निजी निवासहरू, प्रहरी चौकी व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू सुनियोजित ढंगबाट जलाइयो ? भन्दा गृहमन्त्री गुरुङको त्यो हाउभाउको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चामा छ । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद भीष्मराज आङ्देम्बेले भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई एकएक केलाउन जरुरी भएको  बताए ।

उनले भने-कसैले २३ गतेको घटना देख्ने, २४ गतेको नदेख्ने र कसैले २४ को ध्वंस देख्ने, २३ गतेको दमन नदेख्ने...,’ यो प्रवृत्ति गलत छ । हुँदाहुँदा सरकारले बनाएको जाँचबुझ आयोगले समेत २३ गतेको घटनाको अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस ग¥यो तर २४ गतेको घटनाको अनुसन्धान भ्याइएन भनेर भन्यो । यो कस्तो तरिका हो ?

राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले आफ्नो मन्तव्य राखिसकेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग हात मिलाए तर  विपक्षी लहरमा बसेका कांग्रेस सांसदहरू भीष्मराज आङ्देम्बे र मोहन आचार्य, एमाले संसदीय दलका नेता बादल र नेकपाका संयोजक तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।

एमाले संसदीय दलका नेता बादल र नेकपाका संसदीय दलका नेता प्रचण्डको कानेखुसी पनि निकै रोचक बन्न पुग्यो । 

यसैगरी, क्षेत्रीय कूटनीतिक गतिविधि चलिरहँदा उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लिपुलेकबारे चीनसँग स्पष्ट कुरा राख्न आग्रहसमेत गरेका थिए ।

शाह अहिले स्वयंले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।  लिपुलेक नाका, चुच्चे नक्सा र सीमासम्बन्धी विषयमा उनले कस्तो कूटनीतिक रणनीति अपनाउँछन् भन्ने विषयमा भने उनी अहिले किन मौन छन् ? आमचासोको विषय बनेको छ ।