काठमाडौं ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीविराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि नीतिगत पहललाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् नीतिको नयाँ मस्यौदा तयार पार्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
शुक्रबारनेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ(निक्की) का पदाधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा सम्भावना उच्च भए पनि संरचनागत तथा नीतिगत चुनौती अझै रहेको उल्लेख गरे। उनले ऊर्जा उत्पादनसँगै खपत रणनीति समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै घरेलु तथा औद्योगिक मागको यथार्थ अध्ययन आवश्यक रहेको बताए।
“ऊर्जा कच्चा पदार्थ मात्र होइन, यसलाई उत्पादन र औद्योगिक विकाससँग जोड्नुपर्छ,” मन्त्री श्रेष्ठले भने। उनले सरकारको भूमिका सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई अग्रसर बनाउने नीति लिइने स्पष्ट पारे।
मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रसँग समाधानसहित अघि आउन आग्रह गर्दै ‘इकोनमी डिप्लोमेसी’लाई ऊर्जा विकासको महत्वपूर्ण औजारका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे। ऊर्जा सुरक्षाका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँटसहित सहभागितामूलक मोडल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
छलफलका क्रममा निक्कीले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, स्वीकृति प्रक्रिया सरलीकरण तथा नीतिगत प्राथमिकतामा परिवर्तन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ। संघका अध्यक्षसुनिल केसीले पछिल्लो दुई दशकमा अपेक्षाअनुसार भारतीय लगानी नआएको उल्लेख गर्दै सुधार अपरिहार्य भएको बताए।
निक्कीले प्रसारण पूर्वाधार र विद्युत् व्यापारलाई प्राथमिकता दिने रणनीतिक परिवर्तन आवश्यक रहेको औंल्याउँदै नयाँदिल्लीमा ‘नेपाल–भारत ऊर्जा फोरम’ आयोजना गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ।
यसैबीच मन्त्रालयले विद्युत् नीतिको मस्यौदामाथि आन्तरिक छलफल सुरु गरेको जनाएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले नीतिमा ऊर्जा उत्पादन, उपयोग, संस्थागत सुधार, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई समेट्न निर्देशन दिएका छन्।
उनले गुणस्तरीय ऊर्जा आपूर्ति, आन्तरिक खपत वृद्धि, ऊर्जा सम्मिश्रण, कार्बन व्यापार, ‘लस एन्ड ड्यामेज’ जस्ता विषयलाई नीतिले समेट्नुपर्ने बताए। साथै, भविष्यका चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित नीति तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार विद्युत् नीतिले आगामी ऐन–कानुन निर्माणका लागि मार्गदर्शन गर्ने भएकाले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, लगानी सुरक्षित गर्ने र प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिनेछ।
Facebook Comments