काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार केदारप्रसाद रिजाल दोहोरो नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर भएका छन्। चितवन जिल्ला अदालतले उनलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको हो।
अदालतको फैसलाअनुसार रिजालले फरक–फरक जन्ममिति उल्लेख गरी दुईवटा नेपाली नागरिकता लिएको पुष्टि भएको छ। यस प्रकरणले उच्च शैक्षिक पदमा रहेका व्यक्तिको कानुनी र नैतिक आचरणमाथि प्रश्न उठाएको छ।
यो विषयमा प्रारम्भिक उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको थियो। अख्तियारले प्रारम्भिक अध्ययनपछि यो मुद्दा प्रहरी र सरकारी वकिलको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने ठहर गर्दै सम्बन्धित निकायमा पठाएको थियो। त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनले २०८१ कात्तिक ७ गते अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। सो मुद्दामा न्यायाधीश जयन्ती अवस्थी भट्टको इजलासले २०८२ साउन १८ गते फैसला सुनाउँदै रिजाललाई दोहोरो नागरिकता लिएको कसुरमा जरिबाना तोकेको हो।
प्रहरी अनुसन्धानबाट रिजालले पहिलोपटक धादिङबाट नागरिकता लिएको र पछि चितवन बसाइँसराइ गरेपछि उमेर घटाएर दोस्रो नागरिकता बनाएको खुलेको थियो। नागरिकता हराएको अवस्थामा प्रतिलिपि लिनुपर्नेमा नयाँ विवरणसहित अर्को नागरिकता लिएको पाइएको छ।
अदालतले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार दोहोरो नागरिकता लिन नपाइने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सोही ऐनको दफा २१ (५) बमोजिम जरिबाना गरेको हो। साथै, रिजालबाट दुई सय रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गराउन पनि आदेश दिएको छ।
फैसलासँगै चितवनबाट लिइएको दोस्रो नागरिकता प्रमाणपत्र खारेज गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। उक्त नागरिकता रद्द गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन अदालतले निर्देशन दिएको छ।
अदालतमा दिएको बयानमा रिजालले दुईवटा नागरिकता लिएको स्वीकार गरेका थिए। उनले पहिलो नागरिकता हराएपछि शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेखित जन्ममितिको आधारमा दोस्रो नागरिकता लिएको बताएका छन्। साथै, पुरानो नागरिकता प्रयोग नगरेको दाबी गर्दै कानुनअनुसार सजाय भोग्न तयार रहेको बताएका थिए।
यस घटनाले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वबारे पुनः बहस चर्काएको छ।
Facebook Comments