काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लाई ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’का आधारमा नियन्त्रणमा लिनुको कारण स्पष्ट पार्न सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ। अदालतले उक्त पुर्जी जारी गर्दा कानुनी आधार पूरा भए/नभएको खुलाउन निर्देशन दिएको हो।
ओलीकी पत्नी राधिका शाक्य ले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मेघराज पोखरेल को एकल इजलासले सरकारका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ। आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९(६) अनुसार ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ जारी गर्न आवश्यक पूर्वअवस्था विद्यमान थियो वा थिएन भन्ने स्पष्ट गर्न भनिएको छ।
साथै, कार्की आयोग द्वारा तयार गरिएको प्रतिवेदन पनि अदालतले झिकाउन आदेश दिएको छ। भदौ २३ र २४ गते भएका प्रदर्शनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिनका लागि गठित उक्त आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन र अनुसन्धानका क्रममा तयार पारिएका सक्कल कागजातसमेत पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ कि पक्राउको बेला आरोपित व्यक्ति भाग्ने, उम्कने वा प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना थियो/थिएन भन्ने स्पष्ट आधारसहित जवाफ दिनुपर्नेछ। कानुनअनुसार यस्ता अवस्था विद्यमान भएमा मात्रै ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ जारी गर्न सकिने प्रावधान छ।
यस आदेशसँगै ओलीको पक्राउ कानुनी प्रक्रिया अनुरूप भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा अब सरकारको जवाफ निर्णायक हुने देखिएको छ।
Facebook Comments