काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौं ले महेश बस्नेत विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्न अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ। सम्बन्धित जाहेरी र त्यससँग जोडिएका सक्कल कागजातहरू हाल उच्च अदालत पाटन मा रहेको र मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको अदालत स्रोतले जनाएको छ।

बस्नेतविरुद्ध एक युवतीले गम्भीर आरोपसहित किटानी जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन्। प्रारम्भमा प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि उनले हुलाकमार्फत जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मा उजुरी पठाएकी थिइन्। तर, उक्त जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि नबढाई सरकारी वकिलले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो।

ad

सरकारी वकिलको उक्त निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदन उच्च अदालत पाटन ले यसअघि खारेज गरिसकेको छ। त्यसपछि पीडित पक्षले पुनः पूरक जाहेरी दर्ता गराउँदै अर्को रिट दायर गरेको थियो, जुन हाल पनि सोही अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।

सुनुवाइको क्रममा उच्च अदालतले सम्बन्धित सम्पूर्ण फाइल मगाएर राखेकाले तल्लो अदालतबाट समान विषयमा कुनै नयाँ आदेश दिन नमिल्ने निष्कर्ष जिल्ला अदालत काठमाडौं ले निकालेको हो।

अदालत स्रोतका अनुसार, “माथिल्लो अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा तल्लो अदालतले समानान्तर आदेश जारी गर्नु न्यायिक सिद्धान्तविपरीत हुन्छ।” यही आधारमा हालका लागि पक्राउ अनुमति जारी गर्न नमिल्ने आदेश दिइएको छ।

अदालतले उच्च अदालतबाट मुद्दाको टुंगो लागेर सक्कल मिसिल फिर्ता आएपछि मात्रै आवश्यक निर्णय लिन सकिने स्पष्ट पारेको छ। आदेशमा निवेदन मागबमोजिम पक्राउ अनुमति दिन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ।