काठमाडौं। देशभर सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गम्भीर संकटतर्फ धकेलिँदै गएको छ। आर्थिक अभावका कारण ठूला अस्पतालहरूले सेवा सीमित गर्न थालेपछि गरिब तथा विपन्न नागरिक प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्।
सरकारी स्वामित्वका प्रमुख अस्पतालहरू, विशेषगरी वीर अस्पताल लगायतले बीमा अन्तर्गतका सेवामा कटौती गर्न थालेका छन्। यसले सर्वसाधारणलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाटै वञ्चित बनाउने जोखिम बढाएको छ।
हालै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रका धेरै अपेक्षा जगाएको थियो। तर, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भने सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार कार्यक्रम अहिले आर्थिक रूपमा धरासायी अवस्थातर्फ उन्मुख छ। सेवा प्रदायक अस्पताललाई समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा बिरामीले औषधि र उपचार सेवा नपाउने समस्या बढ्दै गएको छ।
वार्षिक रूपमा करिब २६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बीमा कार्यक्रमका लागि हाल उपलब्ध स्रोत भने झण्डै १४ अर्ब मात्र रहेको छ। फागुन मसान्तसम्म अस्पतालहरूलाई दिनुपर्ने बक्यौता १६ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको बोर्डको तथ्यांक छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले बीमालाई प्राथमिकतामा नराख्नु गम्भीर त्रुटि भएको टिप्पणी गरे। “स्वास्थ्य बीमा अत्यन्त संवेदनशील विषय हो, यसलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन नगर्दा नागरिक, स्वास्थ्यकर्मी र बीमित सबै निराश भएका छन्,” उनले भने।
बीमा कार्यक्रमको उद्देश्य सबै नागरिकलाई आर्थिक बोझबिना गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु हो। तर, सेवा नपाउने गुनासो बढ्दै जाँदा बीमितहरूको नवीकरण दर समेत घट्दो अवस्थामा पुगेको छ। पहिले ६०–८० प्रतिशतसम्म रहेको नवीकरण दर अहिले ५० प्रतिशतभन्दा तल झर्ने संकेत देखिएको छ।
अस्पतालहरूमा औषधि अभाव, सेवा ढिलाइ, र बीमित बिरामीप्रति हुने विभेदले कार्यक्रमप्रति नकारात्मक धारणा बढाउँदै लगेको छ। सामान्य परीक्षणका लागि घण्टौँ कुर्नुपर्ने र आवश्यक उपकरण अभावजस्ता समस्या अझै कायम छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार स्वास्थ्य बीमा सुधारको मुख्य उपाय पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नु, सेवा गुणस्तर सुधार्नु र बीमितप्रति विश्वास पुनःस्थापित गर्नु हो। अन्यथा, सन् २०३० सम्म सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुँच सुनिश्चित गर्ने नेपालको लक्ष्य नै जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
यता, वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्रीले भने यस विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेकी छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केही समय सार्वजनिक रूपमा धारणा नराख्ने नीति लिइएको छ।
Facebook Comments