काठमाडौँ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेकै दिन निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने एउटा ठूलो साहसिक निर्णय गरेका छन्।
शुक्रबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्दै उनले निजी क्षेत्रको तीव्र विरोध र गुनासोको केन्द्रमा रहेको 'राजस्व अनुसन्धान विभाग' खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेका हुन्।
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि यो विभागका कारण व्यवसायिक वातावरण असहज भएको र उद्यमशीलतामा बाधा पुगेको गुनासो गर्दै आएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न पदभार ग्रहणकै दिन यस्तो कदम चालिएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको प्रतिवेदनले पनि यो विभाग खारेजीको सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री वाग्लेले यसका लागि आवश्यक अध्ययन र प्रक्रिया अघि बढाउन एउटा कार्यदल समेत गठन गरेका छन्।
यो निर्णयलाई उनले आर्थिक सुधारको एउटा 'सानो झिल्को'को रूपमा व्याख्या गर्दै अब पुराना र झन्झटिला कानुनहरू बिस्तारै हटाउँदै लैजाने बताएका छन्।
आगामी जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेटमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रको कार्यशैलीमै आमूल परिवर्तन गर्ने तयारीमा उनी जुटेका छन्। नयाँ म्यान्डेटअनुसार ल्याइने उक्त 'रुपान्तरणकारी' बजेटमा मन्त्रीको तजबिजी अधिकार कटौती गरिने र विभिन्न झन्झटिला नियमहरूको पुनरावलोकन गरिने उनले जानकारी दिएका छन्।
यसैगरी, निजी उद्यम र व्यवसायको सुरक्षा तथा प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कानुनहरू छिटो निर्माण गर्ने र 'केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक'लाई बजेटमै समावेश गर्ने उनको योजना छ।
बजेट र कानुनी सुधारका अतिरिक्त अर्थमन्त्री वाग्लेले ठूला आयोजनाहरूमा देखिने व्यवहारिक समस्या समाधानमा पनि चासो देखाएका छन्।
विशेषगरी जग्गा खरिद र रुख कटानीका कारण आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती हटाउन सरकार अब सिधै 'एक्सन'मा उत्रने उनले बताएका छन्।
प्रशासनिक बाधा हटाएर नतिजामुखी काम गर्ने र मुलुकलाई उद्यममैत्री बनाउने दृढता उनले व्यक्त गरेका छन्।
Facebook Comments