काठमाडौं ।गौरीबहादुर कार्कीनेतृत्वको छानबिन आयोगले न्यायालय र समग्र न्याय प्रणालीमा देखिएको राजनीतिक प्रभाव, ढिलासुस्ती र खर्चिलो संरचनाले समाजमा असन्तुष्टि बढाएको निष्कर्ष निकालेको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवीय तथा भौतिक क्षतिबारे तयार पारिएको करिब ९ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा आयोगले न्याय क्षेत्रका कमजोरीहरूलाई आन्दोलनको एउटा प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याएको हो।
आयोगका अनुसार सन् २०२५ जुलाईसम्म देशभरका अदालतमा १ लाख ४८ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन थिए भनेसर्वोच्च अदालतमा मात्रै २८ हजारभन्दा बढी मुद्दा थन्किएका थिए। यसले न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती गम्भीर समस्या बनेको देखाएको छ।
प्रतिवेदनमा न्यायालयमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपले स्वतन्त्रता कमजोर बनाएको उल्लेख छ। न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया दलीय भागबण्डाबाट प्रभावित भएको र यसले न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास घटाएको आयोगको निष्कर्ष छ।
संवैधानिक इजलासको संरचनामाथि पनि आयोगले प्रश्न उठाएको छ। पाँच सदस्यीय इजलासमा बहुमतका आधारमा तीन न्यायाधीशको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्थाले गम्भीर संवैधानिक विवादहरू सीमित दायरामा टुंगिने खतरा औंल्याउँदै यसमा संविधान संशोधनमार्फत सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ।
यस्तै, एउटै विषयमा फरक–फरक इजलासबाट फरक व्याख्या आउने, ‘बेन्च सेटिङ’ र ‘बेन्च सपिङ’ जस्ता आरोप बारम्बार उठ्ने अवस्थाले न्यायिक प्रक्रियामा पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको आयोगले जनाएको छ।
वकिलहरूको भूमिकाबारे पनि प्रतिवेदनमा टिप्पणी गरिएको छ। मुद्दामा अनावश्यक रूपमा धेरै वकिल सहभागी गराउने, लामो समयसम्म बहस चलाएर इजलासको समय खर्च गर्ने तथा शुल्कमा एकरूपता नहुँदा सर्वसाधारणको पहुँच कमजोर बनेको औंल्याइएको छ।
आयोगले न्याय सुलभ बनाउन वकिलको शुल्क नियमन, मुद्दा तोकिएको समयभित्र टुंग्याउने बाध्यकारी व्यवस्था र फैसला कार्यान्वयन छिटो गराउने कानुनी सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ।
त्यसैगरी न्यायपरिषद्को संरचना परिवर्तन गर्दै दलीय हस्तक्षेपमुक्त बनाउन भारतमा प्रचलित कलेजियम प्रणालीजस्तै व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
फैसला कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइलाई पनि आयोगले गम्भीर समस्या मानेको छ। वर्षौंसम्म फैसला कार्यान्वयन नहुँदा न्यायालयप्रतिको भरोसा कमजोर हुने उल्लेख गर्दै एक वर्षभित्र कार्यान्वयन सक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
समग्रमा आयोगले न्याय प्रणालीलाई छरितो, किफायती र निष्पक्ष बनाउन संरचनात्मक तथा कानुनी सुधार अनिवार्य भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
Facebook Comments