काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिपछि सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्ने तयारी तीव्र भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले इन्धन मूल्यको प्रभावलाई आधार मानेर भाडा वृद्धि गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव पठाएको हो।
विभागले ‘वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणाली’ अनुसार भाडा बढाउने सिफारिस भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लाई पठाइसकेको जनाएको छ। हालै नेपाल आयल निगम ले डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ वृद्धि गरेपछि विभागले नयाँ दर निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
विभागका अनुसार २०६५ सालदेखि लागू १३ सूचकमा आधारित प्रणालीअनुसार भाडा समायोजन प्रस्ताव गरिएको हो, जसमा इन्धनलाई ३५ प्रतिशत र अन्य सञ्चालन खर्च (लुब्रिकेन्ट, टायर, मर्मत, श्रमिक खर्च आदि) लाई ६५ प्रतिशत भार दिइन्छ।
प्रस्तावित दरअनुसार लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारीमा करिब ११.३३ प्रतिशत, पहाडी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा १४ प्रतिशतभन्दा बढी र तराई क्षेत्रका मालवाहकमा झन्डै ९ प्रतिशतसम्म भाडा बढाउन सकिने आधार प्रस्तुत गरिएको छ।
उता नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ ले भने भाडा समायोजनमा ढिलाइ भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। महासंघले इन्धन मूल्यवृद्धिसँगै सञ्चालन लागत अत्यधिक बढेको उल्लेख गर्दै तत्काल भाडा समायोजन नगरे सेवा प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
महासंघका अनुसार लामो समयदेखि वैज्ञानिक आधारमा भाडा समायोजन नभएकाले व्यवसायीहरू घाटामा सेवा सञ्चालन गर्न बाध्य छन्। इन्धन, मर्मत तथा श्रमिक खर्च निरन्तर बढिरहँदा पुरानो भाडादरमा सेवा सञ्चालन असम्भव बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारले प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि मात्र नयाँ भाडादर देशभर लागू हुनेछ। नीतिअनुसार इन्धन मूल्यमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन हुँदा भाडा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।
यातायात व्यवसायीहरूले छिटो निर्णय नभए आन्दोलनमा जान सक्ने संकेत दिँदै सरकारलाई शीघ्र निर्णय गर्न दबाब बढाएका छन्।
Facebook Comments