काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघीय सरकारबाट प्रदान गरिने समपूरक र विशेष अनुदान लिन प्रदेश र स्थानीय तहबाट झण्डै ३ हजार ५ सय आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव परेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार स्थानीय तहबाट ३ हजार ३५८ र प्रदेश सरकारबाट १४० प्रस्ताव दर्ता भएका हुन्।
आयोगले गत माघ मसान्तभित्र प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको थियो। प्राप्त प्रस्तावहरूको लागत अनुमान, आवश्यक कागजात र कार्यान्वयन तयारीको अवस्था मूल्यांकन गर्दै छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता दिवाकर लुइँटेल का अनुसार उपलब्ध बजेट सीमा (सिलिङ) र योजनाको प्राथमिकता आधारमा अध्ययन भइरहेको छ।
यसपटक अनुदानका लागि २ हजार ८२० नयाँ तथा ६७८ क्रमागत आयोजना प्रस्ताव भएका छन्। नयाँ योजनातर्फ विशेष अनुदानका लागि १ हजार ४६४ र समपूरक अनुदानका लागि १ हजार ३५६ प्रस्ताव परेका छन्। त्यस्तै, क्रमागत योजनामध्ये २२० विशेष र ४५८ समपूरक अनुदानअन्तर्गतका छन्।
आयोगले प्रस्ताव पेश गर्दा तोकिएको कार्यविधि कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएको थियो। प्रदेश र स्थानीय तहले अन्य स्रोतबाट सञ्चालन भइरहेका वा दोहोरो पर्ने आयोजनालाई समावेश नगर्ने गरी प्रस्ताव तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशको हकमा सम्बन्धित योजना आयोगको प्राथमिकीकरणसहित प्रदेश सरकारको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ भने स्थानीय तहका लागि कार्यपालिकाको निर्णय आवश्यक हुन्छ।
त्यसैगरी, अनुदानका लागि पेश गरिने आयोजनामा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, लागत अनुमान तथा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनसमेत समावेश हुनुपर्ने प्रावधान छ। आयोगले विद्युतीय सूचना प्रणालीमार्फत प्राप्त प्रस्तावलाई मात्र मान्यता दिने जनाएको छ।
आयोग स्रोतका अनुसार अब विस्तृत मूल्यांकनपछि प्राथमिकतामा परेका योजनाहरूलाई मात्रै आगामी बजेटमार्फत समेटिनेछ।
Facebook Comments