काठमाडौं । चैत १२ गते अन्य २७४ जना सांसदले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा चितवन– २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भने लिन नपाउने भएका छन् । 

सहकारी ठगी प्रकरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा खेपिरहेकाले लामिछानेले त्यो दिन शपथ ग्रहण गर्न नपाउने मात्र होइनन, उनले सांसदका रूपमा संसद् बैठकमा समेत भाग लिन पाउँदैनन् । 

ad

लामिछाने सांसदका रूपमा सक्रिय हुन पाउने बाटो खोल्ने गरी सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरे पनि कानुनी अडचनका कारण पूरा भएन । कानुनले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्तामा बन्देज लगाएको छ । यसपछि कार्की सरकारकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेको अभियोग नै संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।

यो मुद्दासँग जोडिएका कुनै एक जनाको मात्र मुद्दा फिर्ता र अभियोग संशोधन गर्न कानुनले रोकेपछि सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसँगै जोडिएका र हाल फरार रहेका उनका व्यापारिक साझेदार जीबी राईको समेत अभियोग संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिने कार्की सरकारको तयारी थियो । त्यसैअनुसार महान्यायाधिवक्ताले लामिछानेलगायतमाथि लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर फिर्ता गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । 

तर सर्वोच्च अदालतमा महान्यायाधिवक्ताको सो निर्णयविरुद्ध रिट परेपछि सुशीला कार्की सरकारबाटै यो विषय टुंगिने सम्भावना सकिएको हो । सर्वोच्च अदालतमा यो रिटमाथि लगातार सुनुवाइ भए पनि अझै निर्णय आएको छैन । मंगलबार पनि यो रिटमाथि सुनुवाइ भएको थियो । तर, बहस नसकिएपछि रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । 

आगामी बिहीबार चैत १२ गते मात्र अब यो रिटमाथि सुनुवाइ हुनेछ । त्यसै दिन रविकै पक्षमा फैसला आए पनि जिल्ला अदालतहरूबाट अभियोग शंसोधनको पक्षमा फैसला आएर  त्यसै दिन मुद्दा फिर्ता भई लामिछोनेले शपथ लिने सम्भावना निकै कम रहेको छ । 

उनको विपक्षमा निर्णय भएमा भने मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म लामिछानेले सांसदका रूपमा काम गर्न पाउने छैनन् । उनको पदावधि बाँकी रहँदै यो मुद्दाको फैसला उनको पक्षमा आए वा मुद्दा नै फिर्ता भयो भने उनी शपथ लिन पनि पाउँछन् र सांसदका रूपमा पनि क्रियाशील हुन पाउँछन् । 

नयाँ सांसदहरूलाई ज्येष्ठ सांसद कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीले १२ चैतमा शपथ गराउनेछन् ।