काठमाडौं । रामचन्द्र पौडेल ले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिस भएका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल को नियुक्ति तत्काल अघि नबढाउने निर्णय गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयले कानुनी, राजनीतिक र न्यायिक तीनवटै पक्षलाई आधार मानेर सिफारिस ‘होल्ड’ गरेको स्रोतले जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले चैत १ गते अर्यालको नाम सिफारिस गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो। तर पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति र संवैधानिक जटिलताका कारण उक्त प्रक्रिया रोकिन पुगेको हो।
लाभको पदको प्रश्न
संविधानको प्रावधानअनुसार संघीय संसद सदस्य बन्नका लागि ‘लाभको पद’ मा नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। हाल गृहमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा रहेका अर्याल उक्त मापदण्डभित्र नपर्ने व्याख्याले राष्ट्रपति कार्यालय सतर्क बनेको बुझिएको छ। यही कारण नियुक्ति प्रक्रियामा तत्काल अघि नबढ्ने निर्णय गरिएको स्रोतको भनाइ छ।
नयाँ सरकारको प्रतीक्षा
निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया तीव्र भइरहेका बेला वर्तमान सरकारले गरेको सिफारिसलाई अन्तिम निर्णयमा लैजान राष्ट्रपति इच्छुक नदेखिएको बताइन्छ। केही दिनमै नयाँ सरकार बन्ने अवस्था रहेकाले सोही सरकारको धारणा स्पष्ट भएपछि मात्र नियुक्ति गर्ने ‘पर्ख र हेर’ नीति अपनाइएको हो।
यसअघि पनि यस्तै अवस्थामा पुरानो सरकारले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन नभएको उदाहरण रहेको छ। २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका नाम तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ले अनुमोदन नगरेकी थिइन्। पछि नयाँ सरकार बनेपछि नयाँ सिफारिस कार्यान्वयनमा आएको थियो।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दा
अर्यालको नियुक्ति सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत मा रिट निवेदन दर्ता भइसकेको छ। मुद्दा विचाराधीन रहेकाले पनि राष्ट्रपति कार्यालयले निर्णय लिन हतार नगरेको हो। न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान गर्दै अन्तिम निष्कर्ष पर्खने रणनीति लिइएको देखिन्छ।
अब के हुन्छ ?
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा तीन जना सदस्य राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था छ। हाल एक पद रिक्त रहेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनपछि मात्रै उक्त पदमा नियुक्ति हुने सम्भावना बढेको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार नयाँ राजनीतिक समीकरण स्पष्ट भएपछि मात्रै यो विषयमा अन्तिम निर्णय गरिनेछ, जसले अहिलेको सिफारिसको भविष्य अनिश्चित बनाएको छ।
Facebook Comments