काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सीप, पूँजी र प्रविधिलाई नेपालको विकासमा जोड्ने लक्ष्यसहित तीन ठूला परियोजना अघि सारेको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायात क्षेत्रमा केन्द्रित यी योजनाले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोविन शेरचन का अनुसार हालै सम्पन्न एनआरएनएको १२औँ एकता महाधिवेशनपछि बसेको बैठकले यी परियोजना कार्यान्वयनका लागि औपचारिक स्वीकृति दिएको हो। ‘ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट’ विभागमार्फत परियोजनालाई मूर्तरूप दिने प्रक्रिया सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए।

ad

एनआरएनएले प्रस्ताव गरेको पहिलो परियोजना ‘एनआरएनए हस्पिटल’ हो। यो अस्पताल मात्र नभई रिटायरमेन्ट होम, केयर होम तथा बालमैत्री संरचनासहितको एकीकृत कम्प्लेक्सका रूपमा विकास गर्ने योजना छ। विशेषगरी विदेशमा रहेका नेपालीका अभिभावकहरूको स्याहार–सुसारलाई लक्षित गर्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, विदेशी विशेषज्ञ चिकित्सक र आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने तयारी पनि गरिएको छ।

दोस्रो परियोजनाका रूपमा ‘एनआरएनए स्कूल’ स्थापना गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। विदेशमा जन्मे–हुर्केका नेपाली मूलका बालबालिकालाई नेपाली भाषा, संस्कृति र पहिचानसँग जोड्न यो विद्यालयले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। विद्यालयमा नेपाली पाठ्यक्रमसँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा दिने योजना छ, जसले भावी पुस्तालाई नेपालसँग भावनात्मक रूपमा नजिक बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

तेस्रो परियोजना काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सुधारसँग सम्बन्धित छ। बढ्दो ट्राफिक जाम र प्रदूषणलाई कम गर्न अत्याधुनिक विद्युतीय (ईभी) डबल डेकर बस सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको हो। काठमाडौँ उपत्यका का मुख्य सडक, विशेषगरी रिङरोड क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताइएको छ। यसका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत निकायसँग प्रारम्भिक छलफल भइसकेको जनाइएको छ।

तीनवटै परियोजना पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडेलमा सञ्चालन गरिने एनआरएनएले जनाएको छ। सरकारसँग सहकार्य गर्दै जग्गा व्यवस्थापन, अनुमति तथा कानुनी प्रक्रिया टुंग्याएर चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।

एनआरएनएले करिब १० अर्ब रुपैयाँको ‘एनआरएनए डेभलपमेन्ट फन्ड’ मार्फत लगानी जुटाउने योजना समेत अघि सारेको छ। कोषमा गैरआवासीय नेपाली, स्वदेशी लगानीकर्ता र नेपाल सरकारको सहभागिता रहने गरी छलफल भइरहेको छ।

यी परियोजना सफल रूपमा कार्यान्वयन भएमा रोजगारी सिर्जना, प्रविधि हस्तान्तरण र ‘रिटर्न टू नेपाल’ अभियानलाई बल पुग्ने विश्वास संघले व्यक्त गरेको छ।