काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग जोडिएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दोस्रो चरणको मुद्दा दायर गरेको छ। आइतबार विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर मुद्दामा करिब ४६ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै तीन दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति तथा संस्थालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियारका अनुसार कुल बिगोमध्ये ८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ परामर्श सेवामा गरिएको अत्यधिक खर्चसँग सम्बन्धित छ भने ३७ करोड २० लाख रुपैयाँ मुख्य ठेक्काको सर्तविपरीत गरिएको भुक्तानीसँग जोडिएको छ।
यस प्रकरणमा पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवदेखि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरू, आयोजना प्रमुख, लेखा तथा व्यवस्थापन समूहका कर्मचारी, परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधि तथा निर्माण कम्पनीसँग आबद्ध व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेल, उपमहानिर्देशक महेन्द्र सिंह रावल, पूर्व आयोजना प्रमुख प्रदीप अधिकारीलगायतका अधिकारीहरू मुद्दामा तानिएका छन्।
अनुसन्धानअनुसार प्रारम्भिक रूपमा करिब २८ लाख अमेरिकी डलर (झन्डै ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ) मा परामर्श सेवा गर्ने लागत अनुमान गरिएको थियो। तर, दुई वर्षपछि सोही कामको लागत करिब ५० करोड ३४ लाख रुपैयाँ पुर्याइएपछि अनियमितताको आशंका गरिएको हो। अन्ततः परामर्शदाता कम्पनीसँग ४२ करोड ८९ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको थियो, जसबाट प्राधिकरणलाई ठूलो नोक्सानी भएको अख्तियारको दाबी छ।
यसबाहेक, मुख्य ठेक्कामा परामर्शका लागि छुट्याइएको करिब २७ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर बराबर रकम अन्य शीर्षकमा खर्च गरिएको भन्दै त्यसलाई पनि गैरकानुनी भुक्तानीका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
यसअघि पनि अख्तियारले यही परियोजनामा पहिलो चरणअन्तर्गत ५६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको थियो। त्यतिबेला करिब ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको थियो। अहिलेको दोस्रो मुद्दाले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा देखिएको अनियमितता थप गहिरो रहेको संकेत गरेको छ।
Facebook Comments