काठमाडौं । गत फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि ६ राजनीतिक दलले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका छन्। प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट र समानुपातिकतर्फ खसेको सदर मतको तीन प्रतिशत हासिल गर्ने कानुनी मापदण्ड पूरा गर्दै ती दल राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित भएका हुन्।

निर्वाचन परिणामअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उक्त मान्यता हासिल गरेका छन्। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भएपछि दलहरूले राज्यबाट थप सेवा–सुविधा पाउने प्रावधान रहेको छ।

ad

तर, कानुनी व्यवस्थाकै कारण दुई दल भने महत्वपूर्ण संसदीय सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार प्रतिनिधिसभामा १० भन्दा बढी सदस्य भएका दलले मात्र प्रमुख सचेतक नियुक्त गरी सो सुविधा उपभोग गर्न पाउँछन्।

यस मापदण्डअनुसार श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रमुख सचेतकको सुविधा नपाउने भएका हुन्। यी दलसँग क्रमशः ७ र ५ सांसद मात्र रहेका छन्, जसले आवश्यक संख्या नपुगेको स्पष्ट हुन्छ।

निर्वाचन परिणामले प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित गरेको छ। उक्त दलले १८२ सिट जित्दा नेपाली कांग्रेसले ३८, नेकपा एमालेले २५ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले १७ सिट हासिल गरेका छन्।

कानुनअनुसार प्रमुख सचेतक भएका दलहरूले सवारी सुविधा, चालक, छुट्टै कार्यालय, कार्यालय सहयोगी, अतिथि सत्कार खर्च तथा स्वकीय सचिवजस्ता अतिरिक्त सुविधा पाउने व्यवस्था छ। तर, आवश्यक सङ्ख्या नपुग्दा यी सुविधा दुई साना दलका लागि पहुँचबाहिर बनेका छन्।