काठमाडौं । पछिल्लो समय कार्की आयोगको प्रतिवेदनको खोजी सर्वाधिक छ । भदौ २३–२४ को जेनी आन्दोलनका क्रममा भएको विध्वंसबारे जाँचबुझ गर्नका लागि वर्तमान सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । सुरुमा तीन महिनाको कार्यादेशसहित काम गरे पनि समय अपुग भन्दै म्याद थप्दै बसेको समितिले चुनाव सकिएको भोलिपल्ट सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक भने भएको छैन ।

अहिले जेनजीहरूले नै प्रतिवेदनको खोजी गर्दा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार भने नयाँ सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै पन्छिएको छ । सरकारसमक्ष पुगेको प्रतिवेदनले घटनाको मुख्य कारकका रूपमा बालेन साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत युवाहरूलाई उचालेको र रास्वपाका कैयौँ वर्तमान सांसदहरू विध्वंसात्मक कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको कुरा औँल्याएको भन्दै चर्चा व्यापक छ । निर्वाचनअघि ‘प्रतिशोध’को नारा दिएर सहानुभूति बटुलेको रास्वपा र जेलमुक्त गरिएका रवि लामिछानेका लागि यो प्रतिवेदन राजनीतिक रूपमा आत्मघाती हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । आफ्नै पार्टीका १५ भन्दा बढी सांसद र स्वयं प्रधानमन्त्रीका दाबेदार शाहमाथि नै प्रश्न उठाएकाले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नदिएको बताइएको छ । कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै हरेक दिन जसो माइतीघरमा प्रदर्शन हुने गरेको छ । जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूले प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले प्रदर्शनमा ‘जेनजी आन्दोलन खोलामा, प्रतिवेदन झोलामा,’ कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर भन्नेलगायत नारा लगाउने गरेका छन् ।

ad

जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन भदौ २३ को घटनामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्देखि जिल्ला सुरक्षा समितिसम्मका पदाधिकारी मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी देखिएका छन् । जेनजी आन्दोलनमा भएको मानव अधिकार उल्लंघनबारे छानबिन गर्न मानव अधिकार आयोगले गठन गरेको समितिले तीनै तहको सुरक्षा संयन्त्रलाई दोषी देखाएको स्रोतले जनाएको छ । 
सुरक्षा परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति सदस्य हुन्छन् । रक्षा सचिव सदस्यसचिव हुन्छन् ।

जेनजी आन्दोलनको समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री, आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री, मानवीर राई रक्षामन्त्री, एकनारायण अर्याल मुख्यसचिव, अशोकराज सिग्देल प्रधानसेनापति र रामेश्वर दंगाल रक्षासचिव थिए ।

दोस्रोमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिका पदाधिकारीलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी ठहर गरिएको स्रोतले बतायो । सुरक्षा समितिको अध्यक्षमा गृहमन्त्री हुन्छन् भने सदस्यमा प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख, सेनाका प्रतिनिधि र गृहसचिव रहन्छन् ।

जेनजी आन्दोलनताका गृहमन्त्री लेखक थिए । प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ हुँदा सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख राजु अर्याल र राअविको कमान्ड हुतराज थापाले सम्हालेका थिए ।
त्यसैगरी, जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीलाई प्रतिवेदनले मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी देखाएको छ । 

आयोग सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले शुक्रबार बुझाएको १० हजार पृष्ठको प्रतिवेदनमा आन्दोलनमा घातक हतियाररबाट गोली चल्दा मानवीय क्षति बढी भएको, आवश्यक सुरक्षा तयारी नगरेको, भिड नियन्त्रणको विधि नअपनाएको लगायतको पक्ष उल्लेख भएको जानकार स्रोतले बतायो ।

भदौ २४ मा भएको घटनाबारे पनि आयोगले हेरेको थियो । भदौ २४ मा सुरक्षा सजगता नअपनाएको, प्रदर्शनकारीबाट ह्रिंसक व्यवहार गर्दै क्रूर रूपमा सुरक्षाकर्मीको हत्या गरिएको, जिम्मेवार सरकारी निकायका पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको लगायतका पक्ष उल्लेख गरिएको छ ।

शुक्रबार समितिले आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ६ महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानमा काठमाडौं महानगरका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाह, जेनजी अगुवा दाबी गर्ने सुधन गुरुङलगायत ९० जनाको बयान लिएको थियो ।