बालेन सरकारमा मन्त्रीका लागि रस्साकस्सी

काठमाडौं । हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आश्चर्यजनक रूपमा झन्डै दुईतिहाई जनादेश प्राप्त गरी मुलुकको सबभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा स्थापित हुन सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले नयाँ सरकार गठन गर्न स्पष्ट खाका भने अहिलेसम्म तयार पारिनसकेको उक्त पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले नै बताउन थालेका छन् । सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन शाहबीच पटक–पटक वार्ता भइरहेको जनाइए पनि आगामी १३ गते प्रधानमन्त्री शाहसँगै अरू क–कसले मन्त्रीमा शपथ लिन्छन् भन्ने यो समाचार तयार पार्दासम्म टुंगो नलागेको रास्वपाका एक नेताले देशान्तरलाई बताए । यसबाट लामिछाने र शाहबीच आफ्ना पक्षका बढीलाई मन्त्री बनाउने रस्साकस्सी चलिरहेको स्पष्ट हुन्छ । 

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट जितेर बहुमत हासिल गरेको रास्वपाले संविधानको धारा ७६ अनुसार एकल बहुमतको सरकार गठन बनाउने तयारी गरे पनि विचार र सिद्धान्तमा आधारित राजनीतिक दलहरूलाई समेत पाखा लगाएर कुनै पनि राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका विभिन्न स्वार्थ समूहलाई समेटेर बनेको रास्वपामा शक्ति सन्तुलन कायम राख्न त्यो पार्टीका नेताहरूलाई हम्मेहम्मे परिरहेको रास्वपानिकट समाचारस्रोतले जनाएको छ ।

 चितवन–२बाट अत्यधिक मतले विजयी भएका सभापति लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन रहेकाले तत्काल प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था नभएको र रवि र बालेनबीच चुनाव अगाडि भएको सहमतिअनुसार बालेन प्रधानमन्त्री बन्ने भनिए तापनि दुवै पक्षबीच पछिल्लोपटक देखिएको टकरावले बालेन प्रधानमन्त्री बन्नेमा राजनीतिक वृत्तमा आशंकासमेत व्यक्त गरिन थालिएको छ । सभापति लामिछाने, वरिष्ठ नेता शाह, उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले र डीपी अर्यालबीच भावी सरकार कस्तो बनाउने, कस्ता व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने, सरकार बनेलगत्तै के–कस्ता काम सुरु गर्नेलगायत विषयमा छलफल हुँदै आए पनि उनीहरूबीचको आ–आफ्नै अडान र ढिपीले सहमतिमा पुग्न निकै सकस परिरहेको रास्वपाको उच्चस्रोतले देशान्तरलाई बतायो । बालेनले रविसमक्ष ‘तपार्इं पार्टी चलाउनु, मलाई सरकार चलाउन दिनु’ भन्ने प्रस्ताव अगाडि सार्दै मन्त्रालय घटाएर मन्त्री चयन आफूलाई अनुकूल हुने गरी गर्न दिन दबाब बढाए पनि रविले भने आफू तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने अवस्थामा आफूनिकट नेताहरूलाई गृह, अर्थ, परराष्ट्रजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा पठाउन चाहँदा कुरा मिल्न सकेको छैन् । रविनिकट स्रोतका अनुसार उनले गृह, रक्षा, परराष्ट्र, अर्थ र श्रम मन्त्रालय आफूनिकट नेताहरूलाई दिनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

छोटो समयमा नै विभिन्न समूह, स्वतन्त्र अभियन्ता, जेनजी समूह, विवेकशील पार्टीका नेता र पूराना दल कांग्रेस, एमालेबाट आएका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई समेटेर बनेको रास्वपाको मिश्रित संरचनामा स्वार्थ व्यवस्थापन र शक्ति सन्तुलन कायम राख्न नसक्ने हो भने आन्तरिक द्वन्द्व चर्किनसक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थाअनुसार वरिष्ठ नेता बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पहिला संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्ने भएकाले रास्वपाले आफ्नो पार्टीको विधानमा समेत केही संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर बालेन पक्षले भने विधान संशोधन नगरीकन संसदीय दलको नेता चयन गर्न नेतृत्वलाई तीब्र दबाब दिँदै आएको छ । रास्वपाको विधानमा प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारमध्ये इच्छुक व्यक्तिहरूबीच निर्वाचन गराएर संसदीय दलको नेता चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस प्रक्रियामा पार्टीका सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरूले मतदान गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ । 

यसैबीच केही दिनअघि रास्वपाले आफ्ना नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिन ललितपुरको ग्वार्कोस्थित टुलिप होटलमा राखेको दुईदिने आवासीय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बालेन सहभागी नहुनुले पनि रवि र बालेनबीच दूरी बढेको स्पष्ट हुने समाचारस्रोतले जनाएको छ । चुनावी परिणाम सार्वजनिक भएपछि रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल र सचिवालय सदस्य हरि ढकाललगायत जिम्मेवार नेताहरूले बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा अस्पष्ट जवाफ दिएपछि बालेन पक्ष सशंकित बन्न पुगेको छ । 

सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना पार्टीका नवनिर्वाचित सांसदहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा गुटबन्दीको कुरा उठाउनुले रास्वपामा गुटबन्दी झाँगिरहेको समेत स्पष्ट हुन्छ । सभापति लामिछानेले अभिमुखीकरण समापनका दिन गत बुधबार पार्टीभित्र गुटबन्दी नगर्न र अनुशासनमा रहन सांसदहरूलाई सचेत गराए । रास्वपामा सभापति लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह र उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको गुटबीच रस्साकस्सी चलिरहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलिरहेकै अवस्थामा सभापति लामिछानेले गुटबन्दीको कुरा उठाएका हुन् । सम्बोधनका क्रममा उनले भने, ‘गुट बनाएर कांग्रेस–एमालेलाई जितिँदैन । कुनै गुट बनाउनु पर्दैन । घन्टीमुनि सबै अटाउन सक्छन् । घन्टीसँग त्यति धेरै तागत छ । गुट बनाउनुपर्दैन ।’

यता निर्वाचनअघि जम्बो मन्त्रिमण्डलको संख्या घटाउने भन्दै वाचा गरेअनुसार अहिलेसम्म रास्वपाभित्र कुन मन्त्रालय कहाँ गाभ्ने र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने कुनै पनि औपचारिक छलफल हुन सकेको छैन । यसपटक रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा १८ वटाभन्दा धेरै मन्त्रालय नराख्ने एजेन्डा बनाएको छ । यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने अब बन्ने सरकारले अहिले रहेको २२ वटा मन्त्रालयमा ४ वटा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्य मन्त्रालयमा गाभ्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस्तै मन्त्री बन्नका लागि पनि रास्वपामा तीव्र लबिङ जारी छ । पार्टी सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता शाहसहितको टिम मन्त्री चयन गर्न र मन्त्रालय थपघटको विषयमा केन्द्रित भइरहँदा बाहिर भने निर्वाचित सांसदहरू मन्त्री बन्नका लागि सामाजिक सञ्जालदेखि आन्तरिक पहुँचसम्म लबिङमा छन् ।

अहिले कायम रहेको मन्त्रालयलाई घटाएर १७÷१८ मन्त्रालयमा झार्ने तयारीमा लागेका रास्वपाका नेताहरूले मन्त्रीहरू चयनका लागि छलफल सुरु गरे पनि पार्टीमा पछि मिसिएको बालेन पक्ष र पूरानो रास्वपा पक्षबीच नयाँ सरकार गठनको विषयमा मत बाझिएको रास्वपानिकट समाचारस्रोतले जनाएको छ । भावी प्रधानमन्त्रीको चर्चामा रहेका शाह सांसदमध्येबाट विज्ञ, सक्षमलाई मन्त्री बनाउने अडानमा छन् । सभापति लामिछानेले भने पार्टीको सिफारिसअनुसार मन्त्री चयनका विषयमा आफूनिकटका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । तर बालेन पक्षले भने प्रधानमन्त्रीकै चाहनाबमोजिम मन्त्री चयन गरिनुपर्नेमा दबाब बढाउँदै आएको छ ।

बालेनका प्रिय साथी तथा यसअघिका सांसद असिम शाहले स्पष्ट ढंगले फेसबुकमा लेखेका छन्– मन्त्री बन्न दौडधुप गर्न, भनसुन गर्न, मिडिया ट्रायल गर्न वा प्रचार गर्न आवश्यक छैन, केही नगरे पनि हुन्छ, जब बालेन प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो क्याबिनेटको टिम आफैँ छनोट गरेर बनाउनुहुनेछ, उहाँलाई सबै सांसदहरूको योग्यता र क्षमताबारे राम्रो जानकारी छ ।’