काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत उद्योगहरूले उपभोग गरेको विद्युत्को बक्यौता विवाद फेरि उत्कर्षमा पुगेको छ। किस्ताबन्दीमा रकम बुझाउने सहमति गरेका उद्योगहरूले नै तिर्ने प्रक्रिया बीचमै रोकेपछि प्राधिकरण र उद्योगीबीचको तनाव पुनः बढेको हो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, प्रारम्भिक चरणमा अधिकांश उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाए पनि त्यसपछिका भुक्तानी रोकिएको छ। लाइन काट्ने चेतावनीपछि गरिएको सहमतिले दीर्घकालीन समाधान दिने अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा त्यो टिक्न सकेन।

ad

प्राधिकरणले ३५ उद्योगबाट पहिलो किस्तावापत झण्डै २४ करोड रुपैयाँ उठाइसकेको छ। तर, ती उद्योगहरूको कुल बक्यौता करिब ६ अर्ब रुपैयाँ नजिक रहेकोमा अझै ठूलो हिस्सा असुल हुन बाँकी छ। यो रकम २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अतिरिक्त महसुलसँग सम्बन्धित हो, जुन डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोगसँग जोडिएको छ।

विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको पुनरावलोकन प्रक्रियामा पनि स्पष्टता आउन सकेन। केही उद्योगले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए, तर नीतिगत फेरबदल र नेतृत्व परिवर्तनसँगै त्यो प्रक्रिया प्रभावहीन बन्न पुग्यो। त्यसपछि उद्योगहरूलाई सिधै किस्ताबन्दीमार्फत रकम तिर्न आग्रह गरिएको थियो।

यसबीच, विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणको दाबीलाई वैध ठहर गर्दै उद्योगहरूले अतिरिक्त महसुल तिर्नुपर्ने निर्णय दिएको छ। आयोगले प्राविधिक तथ्यांक, विद्युत् खपत र उत्पादन अवस्थाको तुलना गर्दा उद्योगहरूको दाबी पुष्टि नहुने निष्कर्ष निकालेको हो।

अध्ययनले लोडसेडिङकै अवधिमा पनि उद्योगहरूमा उल्लेखनीय विद्युत् खपत देखिएको औंल्याएको छ, जसले निरन्तर आपूर्ति भएको संकेत गर्छ। यद्यपि, प्राधिकरणले बिलिङमा ढिलाइ गर्नु र टीओडी डाटा व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिनु पनि विवाद चर्किनुको कारण बनेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।

आयोगको निर्णयसँगै प्राधिकरणलाई बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनी आधार बलियो बनेको छ। प्राधिकरणले अब कडाइका साथ रकम उठाउने तयारी गरेको जनाएको छ। आवश्यक परे लाइन काट्ने उपाय पुनः प्रयोग गर्न सकिने संकेत पनि दिएको छ।

नेपालमा लोडसेडिङको चरम अवस्थापछि उद्योगहरूलाई निरन्तर विद्युत् उपलब्ध गराउन विशेष लाइनको व्यवस्था गरिएको थियो। तर, त्यससँगै जोडिएको अतिरिक्त शुल्क, त्यसको कार्यान्वयन र बिलिङको समयबारेको विवादले वर्षौंदेखि समाधान पाउन सकेको छैन।

हाल किस्ताबन्दीमै अवरोध देखिएपछि समस्या फेरि जटिल बन्दै गएको छ, जसले उद्योग क्षेत्र र ऊर्जा व्यवस्थापन दुवैमा असर पार्ने संकेत देखिएको छ।