काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले ल्याउने दीर्घकालीन परियोजना कोषले लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन्।कोषको ३६औं वार्षिकोत्सवमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री खनालले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने सरकारले स्वीकृत गरिसकेको हुँदा उक्त परियोजनामा लगानी कोष जस्तै अन्य संस्थाले पनि लगानी गर्नुपर्ने बताए । दोहोरो कर हटाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै उनले भने, ‘कर प्रणालीमा समानता र नीतिगत सहजता आवश्यक रहेको छ । दोहोरो करको विषय आफ्नो कार्यकालमा समाधान नभए पनि अबको सरकारले यसतर्फ काम गर्ने विश्वास छ ।’

ad

१५–२० वर्षे अवधिको ऋणपत्र जारी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै उनले त्यस्ता ऋणपत्रले पनि अधिक तरलता न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने बताए । सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट पनि नयाँ परियोजना, कृषि परियोजनाको लागि भूमिको हदबन्दी हटाउने जस्ता कार्य गरेर अघि बढ्न सकिनेमा उनको जोड छ । २०४७ सालमा अन्तरिम सरकारको समयमा खुलेको कोष अहिलेको जेनजी आन्दोलनपछि ३६औं वर्षमा प्रवेश गरेको स्मरण गराउँदै उनले ७२ औ वर्षसम्मको शुभकामना दिए ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वत कुमार कार्कीले कोषले सात वटा योजना सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै कोषमा उपलब्ध फन्डलाई पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा लगानी गर्न र भेन्चर क्यापिटलमार्फत लगानी विस्तार गर्न आवश्यक कार्य गरिरहेको बताए । यसका लागि ऐन, नियम र कानुन संशोधन प्रक्रियामा अघि बढाइएको समेत उनको भनाइ छ । कोषले यान्त्रिकीकरण र अटोमेसनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उनले बताए ।

ब्याजदरमा आएको गिरावटले कोषको आम्दानी प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । उपदान कोष भुक्तानीमा करसम्बन्धी अन्योलता रहेकोले त्यसमा समानता ल्याउनु पर्ने बताउँदै उनले भने, ‘सरकारले दिने सामाजिक भत्ताको कार्य कोषले सञ्चालनमा ल्याएको नागरिक पेन्सन योजनाले दिन सक्छ । तर, त्यसको लागि सरकारले करका दर रेटमा समायोजन गर्नुपर्छ।’

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले कोषले लगानीका नयाँ उपकरण र नयाँ परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने बताए । उनले बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जा असुलीमा समस्या आएको धारणा राखे ।

कोषका पूर्व अध्यक्ष डा.महाश्रम शर्माले आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणमा कोष अघि बढिरहेको बताए । 

सो अवसरमा नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष अच्युतम पौडेलले कर्मचारीको वृत्ति विकास र सेवा सुविधामा वृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राखे । नागरिक लगानी कोष कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष नेत्र विक्रम थापाले अब आउने बजेटमा कर सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, करार कर्मचारीलाई सीमित प्रतियोगिताको अवसर दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा उत्कृष्ट कर्मचारी र जेनजी आन्दोलनमा कोषमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरूलाई सम्मान गरिएको थियो ।