काठमाडौं । जेनजी समूहको प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनाबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे सुरक्षा निकायभित्रै गम्भीर चासो र आशंका देखिन थालेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि नै सिफारिसका केही विवरण बाहिरिएपछि प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी वृत्तमा आन्तरिक छलफल तीव्र भएको स्रोतहरूले बताएका छन्।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको हिंसात्मक प्रदर्शनको अध्ययन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँच आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाइसकेको छ। सरकारका अनुसार प्रतिवेदनको अध्ययनपछि मात्रै त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने र सिफारिस कार्यान्वयन गर्नेबारे निर्णय गरिनेछ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका थिए।
यसबीच केही जेनजी समूहले भने आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै आइतबारदेखि सडक आन्दोलन सुरु गरेका छन्।
स्रोतका अनुसार आयोगले विशेषगरी भदौ २३ गतेको प्रदर्शन दमनका क्रममा भएको घटनाबारे कडा टिप्पणी गर्दै जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। उक्त दिन प्रहरीको गोली लागेर १९ जनाको मृत्यु भएको घटनालाई आयोगले गम्भीर रूपमा लिएको बताइएको छ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख छवि रिजाललगायतलाई फौजदारी जिम्मेवारीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको स्रोतको दाबी छ। सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु आर्यालमाथि पनि कारबाही गर्न सुझाव दिइएको बताइएको छ।
यसबाहेक घटनास्थलमा खटिएका सुरक्षा अधिकारी र जिल्ला स्तरका कमाण्डरहरूलाई विभागीय कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सिफारिस पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको जनाइएको छ।
प्रतिवेदनका यी सिफारिसहरू कार्यान्वयन भएमा राज्यका उच्च तहका राजनीतिक तथा सुरक्षा नेतृत्वमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने भएकाले सुरक्षा निकायभित्रै चिन्ता बढेको स्रोतहरू बताउँछन्।
प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारीहरूले आफ्ना उच्च कमाण्डरसँग प्रतिवेदनबारे आन्तरिक छलफल सुरु गरिसकेको जनाइएको छ। केही अधिकारीहरूले प्रतिवेदनको सिफारिसले सुरक्षा संरचनाको चेन अफ कमान्डमै असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
एक सुरक्षा अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए सुरक्षाकर्मीहरू भविष्यमा प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा बल प्रयोग गर्न हिच्किचाउने अवस्था आउन सक्छ। “हामीले पूर्ण प्रतिवेदन हेरेका छैनौँ, तर बाहिर आएका सूचनाले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्,” ती अधिकारीले भने।
उनका अनुसार यस्तो अभ्यास निरन्तर भए सुरक्षाकर्मीले ड्युटीमा हतियार बोकेर जाने अर्थसमेत कमजोर हुन सक्ने धारणा संगठनभित्र व्यक्त हुन थालेको छ।
सुरक्षा निकायका केही अधिकारीहरूले प्रतिवेदनमा विरोधाभास देखिएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार आयोगले भदौ २३ गते बल प्रयोगका कारण ज्यान गएको भन्दै आलोचना गरेको छ भने भदौ २४ गते पर्याप्त बल प्रयोग हुन नसक्दा ठूलो क्षति भएको निष्कर्ष पनि निकालेको बताइएको छ।
भदौ २४ गते प्रदर्शन उग्र बनेपछि संसद् भवन क्षेत्र, सिंहदरबार आसपास, बालुवाटार तथा विभिन्न सरकारी कार्यालय र निजी संरचनामा तोडफोड तथा आगजनी भएको थियो। सो घटनामा प्रहरीका कार्यालयमा आक्रमण हुनुका साथै केही हतियारसमेत लुटिएको थियो।
करिब नौ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा आयोगले दुई दिनको घटनाक्रमका कारण ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ। आयोगका अनुसार घटनामा कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ।
आयोगले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा संयन्त्र, प्रदर्शन व्यवस्थापन र राजनीतिक संवादलाई प्रभावकारी बनाउने विभिन्न सुझावसमेत दिएको जनाएको छ।
सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र त्यसका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नेबारे लिने निर्णयले आगामी दिनमा राजनीतिक तथा सुरक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ।
Facebook Comments