काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकार गठनको तयारीमा जुटेको छ। पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा भावी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले नयाँ सरकारको संरचना र मन्त्री चयनबारे आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरेका छन्।

पार्टी स्रोतका अनुसार रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ गरी कुल १८२ सांसदसहित स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको छ। थप दुई सांसदको समर्थन पाएमा दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने सम्भावना रहेको छ। यस्तो अवस्थामा बालेन नेपालको संसदीय इतिहासमै शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीमध्ये एक बन्ने आँकलन गरिएको छ।

ad

समानुपातिकतर्फको सीट संख्या भने लगभग टुंगो लागिसके पनि कुन व्यक्तिलाई संसदमा पठाउने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भएको छैन। निर्वाचन आयोगले औपचारिक रूपमा संख्या निर्धारण गरेपछि रास्वपाले समानुपातिक सांसदको सूची टुंग्याउने र त्यसपछि सरकार गठनबारे पार्टीको औपचारिक बैठक बस्ने तयारी छ।

निर्वाचनपछि बाहिर व्यापक रूपमा गैरसांसद विज्ञहरूलाई मन्त्री बनाउने चर्चा चले पनि त्यसतर्फ अहिले सम्भावना कम देखिएको स्रोतहरू बताउँछन्। रास्वपाको चुनावी घोषणापत्रमा भने बाहिरका विज्ञलाई मन्त्री बनाउने अवधारणा उल्लेख गरिएको थियो।

तर संविधानअनुसार गैरसांसदलाई मन्त्री बनाए पनि ६ महिनाभित्र उनी सांसद बन्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। ६ महिनाभित्र सांसद बनाउने अवस्था कठिन हुने र तत्काल संविधान संशोधनको सम्भावना पनि कम भएकाले बालेनको टोलीले अहिले सांसदहरूमध्येबाटै मन्त्री चयन गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।

“गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने भन्ने चर्चा अहिलेको अवस्थामा व्यवहारिक छैन। सांसदहरूमध्येबाट क्षमता र अनुभवका आधारमा मन्त्री चयन गर्ने तयारी छ,” स्रोतले भन्यो।

सरकारको संरचना सानो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित बालेनले मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा पनि छलफल सुरु गरेका छन्। हाल नेपालमा २२ वटा मन्त्रालय छन् भने संविधानअनुसार अधिकतम २५ जना मन्त्री राख्न सकिने व्यवस्था छ।

तर बालेनको योजना अनुसार मन्त्रालय संख्या घटाएर करिब १४ वा १५ मा सीमित गर्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको बताइएको छ।

यसअघि प्रशासन सुधारसम्बन्धी विभिन्न प्रतिवेदनहरूले पनि मन्त्रालय संख्या घटाएर सरकारलाई सानो र प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका थिए। अघिल्लो सरकारका पालामा रामेश्वर खनाल संयोजकत्वमा बनेको आर्थिक सुधारसम्बन्धी कार्यदलले पनि मन्त्रालय संख्या घटाउन सुझाव दिएको थियो। हाल खनाल अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्रीका रूपमा कार्यरत छन्।