काठमाडौं । भदौ २३–२४ मा भएको जेन–जी आन्दोलन सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा नजाने भएको छ। नियमित रूपमा सोमबार र बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठक आज नबस्ने भएपछि प्रतिवेदन पारित गर्ने प्रक्रिया पनि केही समय पछि धकेलिएको हो।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावल का अनुसार आज बैठक नभए पनि अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन पारित गर्नेछ। उनले सरकार प्रतिवेदन कार्यान्वयनप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
“आज बैठक बसेन भने पनि अर्को कुनै दिन बैठक बस्छ, त्यसले प्रतिवेदन पारित गर्छ,” उनले भने।
जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन यसअघि नै सरकारलाई बुझाइसकेको छ। आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको टोलीले फागुन २५ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने बताएकी थिइन्।
तर त्यसयता मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न नसक्दा प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा पारित हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को सम्भावित अन्तिम बैठक आगामी सोमबार बस्ने तयारी छ।
सो बैठकले प्रतिवेदन पारित गर्ने सम्भावना भए पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन भने नयाँ सरकार गठनपछि मात्र अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ।
प्रतिवेदनले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा बल प्रयोग गर्ने प्रशासनिक तथा सुरक्षा अधिकारीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ लगायतका अधिकारीको नाम प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको चर्चा छ।
त्यस्तै काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल विरुद्ध फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको पनि स्रोतहरूले बताएका छन्। यद्यपि यी विषयमा सरकार वा आयोगबाट औपचारिक पुष्टि भने सार्वजनिक भइसकेको छैन।
Facebook Comments