काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा पराजित भएपछि पार्टीभित्र संसदीय दलको नेता को बन्ने भन्ने विषयमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। चुनावअघि भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिएका थापाको हारसँगै कांग्रेसले अब संसदीय दलको नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्ने प्रश्न उठेको हो।

निर्वाचन परिणामअनुसार कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ १८ सिट जितेको छ भने समानुपातिकतर्फ करिब २० सिट प्राप्त गर्ने अनुमान छ। यससँगै प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका कुल ३८ सांसद रहने देखिन्छ। पार्टी दोस्रो स्थानमा भए पनि सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेल्ने अवस्था भने कांग्रेससँग छैन।

ad

प्रत्यक्षतर्फ विजयी १८ सांसदमध्ये अधिकांश सभापति थापानिकट मानिएका छन्। उनीनिकट १४ जना उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् भने पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा, डा. शेखर कोइराला र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्षका गरी चार जना मात्रै विजयी भएका छन्।

यद्यपि समानुपातिकतर्फ भने पूर्वसंस्थापन समूहको प्रभाव देखिने सम्भावना छ। कांग्रेसले पाउने करिब २० समानुपातिक सिटमध्ये १३ देखि १५ जना सांसद देउवा–शेखर पक्षबाट आउने अनुमान गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा संसदीय दलको नेतृत्व चयनमा दुवै पक्षको शक्ति लगभग बराबरी हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।

पार्टीको कमजोर नतिजापछि संसदीय दलको नेता चयन गर्दा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नगरी सहमतिमा निर्णय गर्नुपर्ने आवाज पनि कांग्रेसभित्र उठ्न थालेको छ। केही नेताहरूले पार्टी कठिन अवस्थामा रहेको भन्दै निर्वाचनभन्दा सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

कांग्रेसका नेताहरूका अनुसार संसदीय दलको नेता संसदमा प्रभावशाली रूपमा प्रस्तुत हुन सक्ने, अनुभवी र पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न सक्ने व्यक्तिलाई बनाउनुपर्ने मत बढ्दै गएको छ। त्यसैले वरिष्ठ नेतामध्येबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने विकल्प पनि छलफलमा रहेको बताइन्छ।

समानुपातिक सूचीबाट आउने सम्भावित सांसदमध्ये वरिष्ठ नेता अर्जुननरसिंह केसी र भीष्मराज आङ्देम्बे जस्ता अनुभवी नेताहरूको नाम पनि चर्चामा आएको छ। संसदीय अनुभव र पार्टीभित्रको स्वीकार्यताका आधारमा केसीलाई सर्वसम्मत रूपमा दलको नेता बनाउने सम्भावना रहेको केही नेताहरूले बताएका छन्।

यता प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित केही पुराना नेताहरू — टेकबहादुर गुरुङ, मोहन आचार्य र जनक गिरी पनि सम्भावित दाबेदारका रूपमा हेरिएका छन्। यद्यपि पार्टीभित्रको परिस्थिति हेर्दा अन्तिम निर्णय सहमतिमै पुग्ने सम्भावना बढी रहेको नेताहरूको भनाइ छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार कांग्रेस यसपटक कमजोर अवस्थामा संसदमा प्रवेश गरिरहेको हुँदा संसदीय दलको नेता चयनले पार्टीको आगामी रणनीति र विपक्षी भूमिकालाई समेत प्रभाव पार्नेछ। त्यसैले आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाएर नेतृत्व चयन गर्ने दबाब पार्टीभित्र बढ्दै गएको छ।