काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) स्पष्ट बहुमतको स्थितिमा पुगे पनि राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व शून्य हुँदा सरकार सञ्चालन र कानुन निर्माण प्रक्रियामा उसलाई अन्य दलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
संघीय संसद् दुई सदनात्मक संरचनामा रहेको छ – प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा। प्रतिनिधिसभामा ठूलो संख्यामा सिट जिते पनि राष्ट्रियसभामा उपस्थित नभएपछि रास्वपाले महत्वपूर्ण विधेयक पारित गराउन तथा संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउन अन्य दलसँग सहमति र सहकार्य खोज्नुपर्ने बाध्यता रहने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।
संविधानअनुसार अधिकांश कानुन पारित गर्न संघीय संसद्को दुवै सदनको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि अनुमोदन हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व नभएको दलले एक्लै निर्णय अघि बढाउन कठिन हुने देखिन्छ।
विशेषगरी संवैधानिक संशोधनजस्ता विषयमा संघीय संसद्को दुई तिहाइ समर्थन आवश्यक पर्ने भएकाले राष्ट्रियसभामा रहेका दलहरूसँग सहकार्य अपरिहार्य हुने विश्लेषण गरिएको छ।
रास्वपा प्रतिनिधिसभामा बलियो उपस्थितिका कारण सरकार गठन र नीति निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेल्ने अवस्थामा पुगेको छ। तर राष्ट्रियसभामा शून्य उपस्थितिका कारण उसले संसद्को समग्र प्रक्रियामा सहमतिको राजनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने परिस्थिति देखिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो अवस्थामा बहुमतको दम्भ देखाउनुभन्दा राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यको राजनीति अपनाउन सके मात्र सरकार सञ्चालन र कानुन निर्माण प्रभावकारी हुन सक्छ।
Facebook Comments