काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै मौद्रिक उपकरणहरूमा स्थिरता कायम राखेको छ। केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार
समीक्षाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ। यसअघि कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु र साना उद्यममा लागू गरिएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरा अब पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगसम्म विस्तार गरिनेछ।
यससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकता क्षेत्रमा कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा अनुपातसम्बन्धी प्रावधान परिमार्जन गरिने भएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार यसबाट लक्षित क्षेत्रमा लगानी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
चालु पुँजी कर्जामा लचकता
चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन पनि संशोधन हुने भएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणको विश्लेषणका आधारमा कर्जाको अवधि निर्धारण गर्न सक्नेछन्।
त्यस्तै, ऋणीले वर्षमा कम्तीमा लगातार सात दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्था परिमार्जन गरी ३० प्रतिशतभन्दा कम कायम गर्नुपर्ने बनाइनेछ। यसलाई निजी क्षेत्रलाई राहत दिने कदमका रूपमा हेरिएको छ।
विस्थापित व्यवसायलाई पुनःसंरचना सुविधा
महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका क्रममा प्रभावित उद्यम तथा व्यवसायलाई राहत दिन विशेष व्यवस्था ल्याइने भएको छ। त्यस्ता क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्दै २०८३ असार मसान्तसम्म पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने सुविधा दिइनेछ।
विदेशी विनिमय र प्रविधि क्षेत्रमा प्रोत्साहन
विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनअन्तर्गत नन–डेलिभरेबल फरवार्ड कारोबारमा प्राथमिक पुँजीको सीमा २५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ।
साथै, डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पूर्वाधारमा विदेशी लगानी सहजीकरण गरिने र सहवित्तीयकरणमार्फत कर्जा प्रवाह प्रोत्साहित गरिने नीति अघि सारिएको छ।
डिजिटल भुक्तानी र कालोसूची व्यवस्थापन
विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई थप प्रोत्साहन गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार क्रमशः घटाउने रणनीति लिइएको छ।
परिस्थितिजन्य कारणले ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा नराख्ने तथा उचित कारणसहित बक्यौता तिर्ने प्रक्रिया अघि बढाएमा अधिकतम छ महिनासम्म कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयन
समीक्षामा हालै स्वीकृत दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२/८३–२०८६/८७) अन्तर्गत केन्द्रीय बैंकसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ।
समग्रमा, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक स्थायित्व कायम राख्दै उत्पादन, पूर्वाधार र प्रविधिमुखी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने सन्तुलित नीति अवलम्बन गरेको संकेत अर्धवार्षिक समीक्षाले दिएको छ।
Facebook Comments