काठमाडौं । विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी नेतृ रञ्जिता श्रेष्ठलाई पोखराको लिचिबारीको जग्गा घुस प्रकरणमा धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठलाई ५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
पोखराको चर्चित लिचीबारी जग्गा नामसारी गरिदिने प्रयोजनका लागि घुस लिएको आरोपमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित सातजनाविरुद्ध गत असोजमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र तत्कालीन भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ र ५ जना विचौलिया विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उक्त प्रकरणमा गुप्ताले बिचौलिया सुजन लामासँग घुस डिल गरेको र उक्त डिलमा रञ्जिताले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेको आयोगको दाबी थियो ।
घरजग्गा व्यवसायीबाट घुस लिएको प्रमाण फेला परेको भन्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
Facebook Comments