काठमाडौं ।  केही दलहरूले चुनाव जित्नकै लागि असम्भव र निकै महत्त्वाकांक्षी योजना र कार्यक्रम घोषणा गर्दै सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्ने होडबाजी गरिरहेका बेला मुलुककै ठूलो र पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसले मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामको तिरहुतियामा विशाल आमसभा गरेर ‘सुशासन र समुन्नतिका लागि’ भन्ने नारासहित जुन प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरेको छ, त्यसले देशमा लामो समयदेखि व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी र निराशाको चक्रबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्ने र मुलुकमा फेरि एकपटक विकास र सुशासनको स्वर्णिमकाल आरम्भ गर्नेमा आम जनतामा आशा जगाएको छ भने अन्य दलहरूले हचुवाका भरमा लोकरिझ्याइँका लागि हुनै नसक्ने वाचा गरेको विश्लेषण पनि थालेको छ ।

आफूलाई परम्परागत राजनीतिक शैलीभन्दा फरक रूपमा प्रस्तुत गर्दै विगतका कमीकमजोरी स्वीकारी भविष्यप्रति स्पष्ट दिशा र व्यावहारिक योजना प्रस्तुत गरेर नेपाली कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्रमा आगामी पाँच वर्षका लागि प्रारम्भिक कार्यदिशा मात्र नभई दीर्घकालीन समुन्नत नेपालको खाका प्रस्तुत गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका अनुसार यो प्रतिज्ञापत्र ५ वर्षपछि मूल्यांकन गरिने परम्परागत दस्तावेज नभई हरेक महिना जनताले जाँच्न सक्ने रिपोर्ट कार्डसहितको संकल्प हो ।

ad

प्रतिज्ञापत्रमा १० बुँदे भिजन अगाडि सार्दै कांग्रेसले सम्मानित भएर बाँच्न पाउने नेपाल, सपना देख्न सक्ने नेपाल, सम्पत्ति र रोजगारी सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने नेपाल, पेटभरि खुवाउने नेपाल, देशलाई चिनाउने नेपाल र ओखती र ओत दिने नेपाल, छोराछोरी पढाउन आर्थिक भार नपर्ने नेपाल, बेथिति र हैरानीमुक्त विधिको शासन भएको नेपाल, मौलिकतामा गर्व गर्ने आधुनिक नेपाल, विश्वले सम्मान गर्ने स्वाभिमानी नेपाल र समुन्नतिमा लम्कने नेपाल जस्ता बुँदा समेटेको छ । 

सुशासन, विकास र राजनीतिक स्थिरतालाई केन्द्रमा राखेको कांग्रेसले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन, संविधान संशोधन र प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुईपटकमा सीमित गर्नेलगायत महत्त्वपूर्ण विषय पनि आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमा समेटेको छ र त्यसलाई आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेको दिनदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई पनि अख्तियारको छानबिनको दायराभित्र ल्याउने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार ऐन संशोधन गर्ने, मन्त्री, सांसद र उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्तिहरूले शपथ लिनुपूर्व आफ्नो सम्पत्ति अनिवार्य सार्वजनिक घोषणा गर्ने, २०६३ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका वा नरहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने विषय प्रतिज्ञापत्रमा समेटिएको छ । त्यस्तो आयोगलाई पूर्वन्यायाधीश, सेनाका पूर्वअधिकारीलगायत सम्पूर्ण व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनको समेत अधिकार प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

जनकपुरको विशालसभाबाट प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरेका सभापति गगनकुमार थापाले देश र नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर कांग्रेस अगाडि बढ्ने वचनबद्धता प्रकट गरे, जसले मधेस प्रदेशमा मात्रै नभई देशैभर उत्साह जगाएको हाम्रा संवाददाताहरूले जनाएका छन् । 

नेपाली कांग्रेसले जिम्मेवारी, दृष्टिकोण र संकल्पको आत्मबोधबाट नेपाल संसारकै एक उत्कृष्ट देश बन्न सक्ने भावना, कार्ययोजना र आधारसहितको प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत गरेको पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले देशान्तरलाई बताए । सुशासनलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाउँदै कांग्रेसले सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शिता, जवाफदेही र विधिको शासन सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्ने, अनुसन्धान निकायहरूलाई थप सशक्त बनाउने र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने विषयमा पनि स्पष्ट नीति प्रस्तुत गरेको छ । 

प्रतिज्ञापत्रमा आर्थिक र विकासको पक्षलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै आगामी पाँच वर्षलाई ‘आर्थिक पुनरुत्थानको दशक’ घोषणा गर्दै कांग्रेसले वार्षिक ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित उत्पादन, लगानी, निर्यात प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विस्तारमा जोड दिएर कांग्रेसले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै उद्योग, पर्यटन, कृषि र सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीति पनि प्रतिज्ञापत्रमा समावेश गर्दै पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएर स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित ‘जहाँ रोजगारी, त्यहाँ कांग्रेस’ भन्ने नीतिगत नारासमेत अघि सारेको छ । यसका लागि कृषि आधुनिकीकरण, साना तथा मझौला उद्योग प्रवद्र्धन, स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन, सीप विकास तालिम तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धिमा जोड दिइने उल्लेख गर्दै विदेश पलायन रोक्न आन्तरिक उत्पादन र सेवा क्षेत्र विस्तारमा केन्द्रित हुने नीति प्रतिज्ञापत्रमा कांग्रेसले समेटेको छ । 

पर्यटन क्षेत्रमा १० वर्षभित्र वार्षिक ३० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य कांग्रेसको छ । साथै, ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युत् उत्पादन क्षमता १५ हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्यसहित जलविद्युत् आयोजना तीव्र गतिमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा कांग्रेसले ‘कोखदेखि शोकसम्म’ को एकीकृत अवधारणा अघि सार्दै यसअन्तर्गत ३ वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । 

क्यान्सर, मिर्गौला जस्ता गम्भीर रोगका बिरामीलाई उपचार खर्च सहयोग गर्ने र विपन्न वर्गका नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गराउने योजना पनि प्रतिज्ञापत्रमा समावेश गर्दै कांग्रेसले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा न्यून आय भएका परिवार–लक्षित कार्यक्रमहरूलाई सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संवैधानिक संस्थाहरूको सुदृढीकरणलाई विकासको आधारका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै राज्य संयन्त्रलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउँदै समावेशी विकासमार्फत समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 

निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्ने र आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली अपनाउने पनि प्रतिज्ञा गर्दै कांग्रेसले आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा एउटा क्षेत्र एकपटक मात्रै आरक्षित हुने अभ्यास गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उम्मेदवार चयनमा सदस्यतामा आधारित प्राइमेरी निर्वाचनमा जाने विषयलाई पनि कांग्रेसले जोड दिएको छ । सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध अँगाल्ने बताएको कांग्रेसले अर्थतन्त्रका क्षेत्रलाई दलीय प्रभाव, दबाब र कब्जामुक्त पार्नेसमेत घोषणा गरेको छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दुई कार्यकाल मात्रै रहन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रतिज्ञापत्रमा नेपालमा अपेक्षित रूपमा किन विकास भएन, कहाँ–कहाँ कमजोरी भए भन्ने कुरा जोडेर ‘प्रोजेक्ट गभर्नेन्स’ को रोडम्याप प्रस्ताव गर्दै कांग्रेसले पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा रोजगारी जस्ता प्रत्येक विषयमा भएका नीतिगत कानुनी समस्याको विषय प्रतिज्ञापत्रमा समावेश गरेको छ । युवा र महिला उद्यमीलाई परियोजनाको आधारमा ५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने योजनासहित स्टार्टअपलाई अनुदान, सहुलियत ऋण र स्व–लगानीको मिश्रित मोडेलमार्फत अघि बढाउने प्रतिज्ञापत्रमा योजना प्रस्तुत गरिएको छ ।

वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आयमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसलाई मध्यम र न्यून आय भएका वर्गलाई राहत दिने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ भने साना तथा मझौला उद्योग (एसएमईए) र कृषि ऋणमा निश्चित अवधिसम्म ब्याजदर नबढ्ने ‘स्थिर ब्याजदर’ नीति ल्याउने कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ । यससँगै समस्याग्रस्त उद्यमीका लागि पुनर्तालिकीकरण, जरिवाना मिनाहा र ‘सिल्भर क्रेडिट’ जस्ता व्यवस्थामार्फत पुनरुत्थानको अवसर दिने योजना पनि कांग्रेसको छ । रोजगार सिर्जनालाई लक्षित गर्दै ‘मिसन रोजगार’ अभियान सञ्चालन गर्ने, कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रमा लघु तथा साना उद्यम प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रलाई सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको साधनका रूपमा उपयोग गर्ने र बचत तथा सहुलियत ऋणलाई सुरक्षित बनाउने नीति पनि कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।