काठमाडौं । गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी तथा वित्तीय अपराध बढ्दो क्रममा देखिएपछि अब त्यस्ता मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी कसुरलाई पनि सँगसँगै अनुसन्धान र अभियोजन गर्न देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हालै जारी गरेको परिपत्रमार्फत विशेष सरकारी वकिल कार्यालय, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय तथा सबै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको हो । निर्देशनअनुसार गम्भीर अपराधसँग जोडिएका सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानको प्रगति विवरण प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ।
नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार उच्च आपराधिक आर्जन हुने खालका कसुरमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको पक्षलाई बेवास्ता नगरी समानान्तर अनुसन्धान र अभियोजन अघि बढाउन जोड दिइएको हो। 'गम्भीर आर्थिक अपराधमा आर्जित सम्पत्तिको स्रोत पहिचान र त्यसको कानुनी व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न अनुसन्धानलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन भनिएको छ,' उनले बताए।
निर्देशनअनुसार राजस्व छली, हुन्डी कारोबार, क्रिप्टो तथा भर्चुअल सम्पत्तिसम्बन्धी अपराध, विद्युतीय अपराध, लागूऔषध कारोबार, मानव तस्करी, बैंकिङ तथा सहकारी कसुर, वन तथा वन्यजन्तुजन्य अपराध, जडिबुटी, गिट्टी–बालुवा तथा अन्य वातावरणसम्बन्धी कसुरमा अब सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेत जोडेर अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ।
सबै अनुसन्धानकारी निकायसँग समन्वय गर्दै मुद्दाको अभियोग मागदाबी, अदालतको फैसला, कायम कसुर, सफाइ पाएका प्रतिवादीको संख्या, बिगो जफत विवरणलगायत सम्पूर्ण कारबाहीको अभिलेख तयार गरी माथिल्लो निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
साथै, अनुसन्धानका क्रममा नियन्त्रणमा लिइएका प्रमाण, रोक्का गरिएका सम्पत्ति तथा उपकरणहरूको व्यवस्थित अभिलेख राख्नुपर्ने र त्यसका लागि सम्बन्धित सम्पत्ति व्यवस्थापन निकायसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको निर्देशक समितिको बैठकले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध कडाइ गर्न सुझाव दिएको थियो। समितिको नेतृत्व तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गरेका थिए। सो निर्णयलगत्तै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मातहतका निकायलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको हो।
निर्देशन कार्यान्वयनको क्रममा हालै वीरगञ्ज महानगर–१ निवासी प्रशान्तकुमार गुप्ताविरुद्ध ठूलो परिमाणको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर गरिएको छ। पर्सा प्रहरीले उनलाई हुन्डी कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो।
अनुसन्धानअनुसार भारतको रक्सौलबाट हुन्डीमार्फत रकम नेपाल भित्र्याई विभिन्न बैंक खातामा जम्मा गर्ने, चेक तथा ‘फोन पे’मार्फत रकम स्थानान्तरण गरी स्रोत लुकाउने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोग छ।
उनीविरुद्ध एक अर्ब ७९ करोड २१ लाख १५ हजार रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ। पर्सा जिल्ला अदालतले माघ २८ गतेको आदेशमार्फत उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ।
नायव महान्यायाधिवक्ता रेग्मीले अब यस्तै प्रकृतिका सबै गम्भीर अपराधमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको पाटोलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाइने स्पष्ट पारेका छन्।
'गम्भीर फौजदारी अपराधसँग जोडिएका अवैध आर्जनको कानुनी छानबिन अनिवार्य हुनेछ,' उनले भने, 'त्यसको नियमित प्रतिवेदन माथिल्लो निकायमा पठाउनुपर्नेछ।'
Facebook Comments