काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्ष २०८२–८३ को माघ महिनामा एक अर्ब चार करोड रूपियाँ बराबरको मात्रै वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । उद्योग विभागले आज सार्वजनिक गरेको माघको वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता सम्बन्धी तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । 

माघमा ४९ परियोजनामा एक अर्ब चार करोड ७२ लाख ३५ हजार रूपियाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । त्यसमा अटोमेटिक रुटबाट ३७ परियोजनामा ४४ करोड नौ लाख ५० हजार रूपियाँ र स्वीकृति मोडलबाट १२ परियोजनामा ६० करोड ६२ लाख ८५ हजार रूपियाँ वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । 

ad

पछिल्लो समय मासिक रुपमा वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता कम छ । चालु आवको पहिलो महिना साउनमा १२७ परियोजनामा २४ अर्ब १० करोड ४९ लाख ९५ हजार रूपियाँ लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । भदौ महिना भने १०९ परियोजनामा आठ अर्ब ९८ करोड ७० लाख ५९ हजार रूपियाँ लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । 

असोजमा भने ७५ परियोजनामा दुई अर्ब चार करोड ५७ लाख ३२ हजार रूपियाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । तथ्यांक अनुसार कात्तिक महिनामा ७१ परियोजनामा एक अर्ब ५४ करोड ३९ लाख रूपियाँ र मंसिरमा ५६ परियोजनामा एक अर्ब ९१  करोड ४९ लाख रूपियाँ वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । गत पुसमा भने ३६ परियोजनामा ५९ करोड ९५ लाख रूपियाँ मात्रै विदेशी लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । माघमा पनि ४९ वटा परियोजनामा एक अर्ब चार करोड मात्रै लगानी प्रतिवद्धता आएको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । 

मूख्यतः जेन–जी आन्दोलनमा निजी क्षेत्रमाथि भएको आक्रमणले लगानीको वातावरण खलबलिदा लगानी प्रतिवद्धता घटेको जानकारवालाहरू बताउँछन् । 

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने गरी गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनमा निजी व्यवसायमाथि तोडफोड तथा आक्रमण भएको थियो । आठ अर्ब लगानीको अन्तरराष्ट्रिय चेन होटल ‘हिल्टन’ मा आगजनी गराएर ध्वस्त गराइयो । नक्साल स्थित उक्त होटलको भवन काम नलाग्ने गरी जलेको छ । यस्तै, भाटभाटेनी सुपरमार्केटको थुप्रै आउटलेटहरु जलाएर नष्ट गरिएको छ । 

यस्तै, विभिन्न ब्रान्डका गाडीको सोरुम, सिजी इलोक्ट्रोनिक्सको कारखाना, विदेशी लगानीको टेलीकम कम्पनी ‘एनसेल’, ह्यात होटल, ल्होत्से मल, चन्द्रागिरी केबलकार लगायतका व्यवसाय माथि आन्दोलनका क्रममा तोडफोड तथा आगजनी गरिएको थियो । त्यसले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको छ । साथै, नेपालमा लगानीको वातावरण बिगारेको छ । 

अहिले मुलुकमा अन्तरिम सरकार छ । फागुन २१ मा चुनाव गर्ने सरकारको योजना छ । आगामी चुनावबाट कस्ता कुन पार्टी र व्यक्ति सरकारमा आउँछन् र तिनीहरूले कस्ता आर्थिक नीति ल्याउछन् भन्नेमा पनि अन्योल छ । 

यसले गर्दा अहिले नेपालमा लगानीको लागि आकर्षण न्यून छ । फलस्वरुप वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धतामा कमी आएको जानकारवालाहरु बताउँछन् । कतिपय लगानीकर्ता चुनावसम्म पर्ख र हेरको अवस्था रहेको पनि जानकारवालाहरु बताउँछन् । नेपाल सम्पत्ति सुद्धिकरणको ग्रे लिस्टमा परेपछि पनि विदेशी लगानी आकर्षण न्यून हुन थालेको छ । 

चालु आर्थिक बर्षको सात महिनामा भने ५२४ परियोजनामा ४० अर्ब २८ करोड ३३ लाख ८० हजार रूपियाँ लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । त्यसमा अटोमेटिक रुटबाट ३५१ परियोजनामा तीन अर्ब २५ करोड नौ लाख ३६ हजार रूपियाँ र स्वीकृति मोडलबाट १७३ परियोजनामा ३७ अर्ब तीन करोड २४ लाख ४४ हजार रूपियाँ लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । सात महिनामा आएको लगानी प्रतिवद्धता ५०७ साना, आठ मझौला र आठ ठूला परियोजना तथा उद्योगमा छ । 

गत आवको पहिलो सात महिनामा भने ३८६ परियोजनामा २६ अर्ब ८४ करोड १७ लाख रूपियाँ लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । त्यसको तुलनामा चालु आवको सात  महिनामा आएको लगानी प्रतिवद्धता बढी हो । तर, पछिल्लो महिना  यस्तो प्रतिवद्धता कम छ । गत साउन र भदौमा भने उच्च थियो । 

समीक्षा अवधिमा उत्पादन मुलुक क्षेत्रका ३५ परियोजनामा दुई अर्ब ४० करोड ६६ लाख रूपियाँ, ऊर्जाको एक परियोजनामा १८ करोड ४२ लाख ५० हजार रूपियाँ, कृषिका १४ परियोजनामा २१ अर्ब ९० करोड ८० लाख रूपियाँ, पर्यटनका १५० परियोजनामा १० अर्ब ८६ करोड २० लाख ५० हजार रूपियाँ र खनिजका दुई परियोजनामा ११ करोड ५० लाख रूपियाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । 

यस्तै, सेवा क्षेत्रका ३४ परियोजनामा तीन अर्ब ५४ करोड ८० लाख रूपियाँ र आईसिटीका २८८ परियोजनामा एक अर्ब २५ करोड ९४ लाख ३६ हजार रूपियाँ वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता आएको छ ।

यस्तै, समीक्षा अवधिमा ३३ वटा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । यसैगरी सेयर खरिद बिक्री तथा सब्स्क्रीसन बापत ३४ परियोजनामा थप चार अर्ब २६ करोड ६६ लाख रूपियाँ बराबरको लगानी प्रस्ताव आएको छ ।

समीक्षा अवधिमा नेपालबाट बाहिरिने लाभांश भने सवा १६ अर्ब देखिएको छ । तथ्यांक अनुसार सात महिनामा विदेशी लगानीकर्ताले १६ अर्ब २६ करोड ७६ लाख १७ हजार रूपियाँ लाभांश बाहिरिएको छ । 

गत आवको पहिलो सात महिनामा आठ अर्ब ५३ करोड ७० लाख १५ हजार रूपियाँ लाभांश बाहिरिएको थियो । गत आवभर भने नौ अर्ब ६१ करोड ७० लाख रूपियाँ लाभांश बाहिरिएको थियो । तर, यसपालि सात महिनामै सवा १६ अर्ब लाभांश बाहिरिएको छ ।