काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) को निर्णय प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइका कारण रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडका साढे १८ हजारभन्दा बढी लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा परेको छ । सर्वसाधारणलाई सेयर बाँडफाँट भइसके पनि कम्पनीको सेयर अहिलेसम्म नेप्सेमा सूचीकरण हुन सकेको छैन ।

बुक बिल्डिङ विधिमार्फत आईपीओ निष्कासन गरेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सेयर बाँडफाँट भएको एक महिना नाघिसकेको छ । तर कम्पनीको नेटवर्थ कुन समयको आधारमा ओपनिङ प्राइस तय गर्ने भन्ने विषयमा नेप्से व्यवस्थापन स्पष्ट निर्णयमा पुग्न नसक्दा सूचीकरण प्रक्रिया रोकिएको हो ।

ad

धितोपत्र कारोबार विनियमावलीअनुसार कम्पनीको सेयरको ओपनिङ प्राइस नेटवर्थको एकदेखि तीन गुणासम्म तोक्न सकिने व्यवस्था छ । यही प्रावधानअनुसार रिलायन्सको विवरणपत्र स्वीकृत हुँदाको, आईपीओ जारी गर्दाको वा हालको नेटवर्थमध्ये कुनलाई आधार मान्ने भन्ने विषयमा नेप्सेभित्र मतभेद देखिएको बताइन्छ ।

नेप्सेका एक उच्च अधिकारीका अनुसार उक्त विषयमा सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराउनुपर्ने भए पनि सीईओस्तरबाट प्रक्रिया अघि नबढाइएकाले सूचीकरण अन्योलमा परेको हो । “सेयर निष्कासन भइसकेपछि लगानीकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा आवश्यक निर्णय प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन,” ती अधिकारीले भने ।

रिलायन्सको आईपीओ प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा अदालतमा मुद्दा परे पनि उच्च अदालत पाटनले २०८२ भदौ २३ मा अवरुद्ध प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । सो आदेशपछि धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिमा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटलमार्फत आईपीओ जारी गरिएको थियो ।

आईपीओ निष्कासन सम्पन्न भएपछि सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले तोकिएको समयमै सेयर सूचीकरणका लागि आवश्यक कागजात नेप्सेमा पठाइसकेको छ । रिलायन्सले गत पुस २९ गते नेप्सेमा औपचारिक सूचीकरण निवेदन दिएको देखिन्छ ।

‘धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली–२०७५’ अनुसार सेयर बाँडफाँटपछि ३० दिनभित्र सूचीकरण गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर उक्त समयसीमा सकिन लाग्दासमेत रिलायन्सको सेयर बजारमा कारोबार सुरु हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय रिलायन्स मात्र नभई सालपा विकास बैंक र कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेड जस्ता कम्पनीका सेयर पनि सूचीकरण हुन नसकेको उदाहरण छन् ।

साधारण सेयर बिक्रीपछि रिलायन्समा हाल २१ हजार ८ सय ७ जना सेयरधनी छन् । एक सेयरधनीले आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, “अदालतले प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको छ, कानुनले ३० दिनभित्र सूचीकरण गर्न भनिरहेको छ, तर हाम्रो सेयर अझै रोकिएको छ । यदि सूचीकरण नै नहुने हो भने आईपीओ निष्कासनको अनुमति किन दिइयो ?”

लगानीकर्ताले नेप्से र सम्बन्धित निकायबाट शीघ्र स्पष्ट निर्णय र सूचीकरणको माग गरेका छन् ।