काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो छ महिनामा सेवा खाताअन्तर्गत भ्रमण व्यय ४.२ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ५ अर्ब ५६ करोड पुगेको छ । यसमध्ये शिक्षासम्बन्धी व्यय मात्र ६७ अर्ब ४७ करोड रहेको छ । 

गत वर्षको यही अवधिमा भ्रमण व्यय १ खर्ब १ अर्ब ३३ करोड थियो भने शिक्षातर्फको व्यय ५६ अर्ब ७७ करोड थियो । समीक्षा अवधिमा खुद सेवा आय ४१ अर्ब ५५ करोडले घाटामा रहेको छ, जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा २९ अर्ब ४७ करोड थियो ।

ad

सेवा खाताअन्तर्गत भ्रमण आय भने सामान्य वृद्धि भएको छ । समीक्षा अवधिमा यस्तो आय ०.८ प्रतिशतले बढेर ४२ अर्ब २१ करोड पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा ४१ अर्ब ८८ करोड थियो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, साउनदेखि पुस मसान्तसम्म नेपाली विद्यार्थी विदेशमा अध्ययन गर्न जाँदा ६७ अर्ब ४७ करोड बाहिरिएको छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १० अर्ब ७० करोड बढी हो, जहाँ अघिल्लो वर्ष ५६ अर्ब ७७ करोड बाहिरिएको थियो ।

भ्रमण व्यय बढ्दा र सेवा आय न्युन हुँदा सेवा खाताको घाटा थप गहिरिएको र नेपालको बाह्य सेवा खाता दबाबमा परेकोे छ । विश्लेषकहरूका अनुसार, विदेश अध्ययनका नाममा ठूलो रकम बाहिरिँदा देशको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्छ । साथै, नेपालभित्रै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा अवसर विस्तार नगरेसम्म यस्तो बहिर्गमन जारी रहने जोखिम छ ।

असार मसान्तको तुलनामा पुस मसान्तमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ ४.९ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपाली रुपैयाँ २.८ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो । पुस मसान्तमा अमेरिकी डलर एकको खरिद विनिमय दर १४४ रुपैयाँ पुगेको थियो । 

असार मसान्तमा भने १३७ रहेको थियो । यसले गर्दा पनि नेपालीको विदेशमा भएको खर्चको आँकडा उच्च देखिएको हो । अर्कोतर्फ, भ्रमण आय अपेक्षित रूपमा नबढ्नुले पर्यटन क्षेत्र पूर्णरूपमा पुनरुत्थान नभएको संकेत गर्छ । यदि पर्यटक आगमन र विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउन नसकिएमा सेवा खाताको घाटा आगामी महिनामा पनि उच्च रहन सक्छ ।

गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा नेपालीले विदेश घुमफिरमा कम पैसा खर्च गरेका छन् । गत वर्ष ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेका यस वर्ष ३८ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै खर्च गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक रहेको छ । 

यसैबीच पुस मसान्तसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा ३ खर्ब ४६ अर्ब ३७ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात रहेको छ । २०८२ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात १४९ अर्ब ८३ करोड रहेको थियो ।