सरकार र राजनीतिक दलहरूको ध्यान आगामी फागुन २१ गतेको चुनावमा केन्द्रित रहेको अवस्थामा अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य एक्कासि, अस्वाभाविक र अवाञ्छित ढंगले अन्धाधुन्ध रूपमा बढ्दा र खाना पकाउने ग्यासको कृत्रिम अभाव गराइँदा आमउपभोक्ता मारमा परेका छन् । बजारमा कालोबजारी र अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिले आमनेपालीहरूको ढाड सेकिइरहँदा सरकारको नजर पुग्न सकेको छैन र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी अनुगमनसमेत हुन नसक्दा गर्दै आफूखुसी सामान लुकाउने र मूल्य बढाउने व्यापारीहरू दण्ड र सजायको दायरामा तानिन सकेका छैनन् । चुनावको मौकामा केही व्यापारीले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू चामल, तेल, दाल, गेडागुडीको भाउ बढाएका छन् । बिचौलिया र ठूला व्यापारीले चुनावको मुखमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य मनपरी बढाइरहेको बेला अनुगमन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पाएका सम्बन्धित सरकारी निकाय किन मौन छन् ? यसले अर्को प्रश्न उब्जाएको छ ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिले आम्दानी स्थिर रही खर्च बढ्दा मध्यम र न्यून आय भएका वर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित बन्न पुगेका छन् । सरकारले अनुगमनका लागि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग नै गठन गरे पनि अनुगमन कार्य प्रभावकारी छैन । विभागका अधिकारीहरू भने विभाग साधनस्रोतका हिसाबले सम्पन्न हुन नसकेकोलगायत विभिन्न बहानामा अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै आएका छन् । सरकारी संयन्त्रको यस्तै उदासीनता र लाचारीपनका कारण कालोबजारी मौलाएको हो । कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र मूल्यमा मनपरी रोक्न नसक्नु सरकारको प्रशासनिक कमजोरी हो । सरकारसँग बजारलाई हस्तक्षेप गर्ने संयन्त्र कमजोर हुँदा विभिन्न बहानामा मूल्य बढाउने काम भइरहेको उपभोक्ता अधिकारीकर्मीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनले व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो वस्तुको समुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा निजलाई ५ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारले ऐनविपरीत मूल्यवृद्धि गर्ने कुनै व्यापारी÷व्यवसायीलाई नै दण्डित गर्न नसक्नु लाचारीपन हो । सरकारले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने तदारुकता देखाउन आवश्यक छ । मूल्य वृद्धि र कृत्रिम अभाव देखाएर जनतालाई लुट्नु अपराध हो । सीमित व्यापारीले जनतामाथि लुट मच्चाउँदासमेत राज्य टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ ?
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मुख्य स्रोत केन्द्र उद्योगमा अनुगमन नगरेका कारण ठूला उद्योगी व्यवसायीले विभिन्न बहानामा आफूखुसी मूल्यवृद्धि गरिरहेका छन् । विभागले अवाञ्छित मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गरी बजारलाई प्रतिस्पर्धी र बजार स्वच्छता कायम गर्न खाद्यान्न तथा तेल उत्पादन गर्ने प्रमुख उत्पादक, प्रमुख पैठारीकर्ता र वितरकहरूलाई बोलाई अनुचित नाफा नलिई आफ्ना वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउन तथा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई समायोजन गरी उपभोेक्ताहरूलाई राहत दिन निर्देशन दिएको बताए पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । बजार नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको विभागले प्रभावकारी अनुगमन गरी आफूखुसी मूल्यवृद्धि गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अब ढिलाइ गर्न हुँदैन ।
आमनागरिकले सत्तामा बस्नेहरूसँग सदाचार खोजेका छन्, सुशासन चाहेका छन्, पारदर्शिता खोजिरहेका छन् अनि राज्य र जनता ठग्नेमाथि कारबाही खोजिरहेका छन् । विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, नातावाद, कृपावाद मौलाउँदा जेनजी विद्रोह भयो । जेनजी विद्रोहको माग सम्बोधनकै लागि फागुन २१ मा चुनाव हुन लागेको हो । तर, त्यही चुनावको मुखमा जनताकै ढाड सेक्ने जुन काम सीमित व्यापारीहरूबाट भएको छ, यसलाई सरकारले तुरुन्तै रोक्नुपर्छ, बदमासी गर्नेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनैपर्छ ।
Facebook Comments