काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट तेस्रो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न प्रतिस्पर्धामा छन्।
अघिल्ला निर्वाचन र उपनिर्वाचनमा प्राप्त मत परिणामका आधारमा यसपटक पनि उनी विजयी हुने सम्भावना बलियो देखिन्छ। तर, चुनाव जिते पनि उनी सांसद, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने अवस्था देखिएको छ।
२०७९ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि चितवनस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी प्रश्न उठाउँदै उम्मेदवारी खारेजको मागसहित उजुरी परेको थियो। तर निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढिसकेको भन्दै निर्वाचन आयोगले तत्काल निर्णय नगरी मतदान गराएको थियो। सो निर्वाचनमा लामिछाने भारी मतसहित विजयी भए।
उक्त निर्वाचनमा उनले ४९ हजार ३ सय मत ल्याएका थिए भने कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठले १४ हजार ८८८ र एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले १४ हजार ६५२ मत प्राप्त गरेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७९ माघ १३ गते नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्दै लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदियो।
नागरिकता पुनः प्राप्त गरेपछि २०८० वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनमा उनी फेरि चितवन–२ बाट विजयी भए। यसपटक उनले ५४ हजार १७६ मत ल्याएका थिए।
उपनिर्वाचनपछि लामिछाने सेयर होल्डर रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा विभिन्न सहकारीको बचत गैरकानुनी रूपमा प्रयोग गरिएको आरोपमा तानिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले २०८१ पुस ७ गते सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर गरेपछि संघीय संसद् सचिवालयले पुस ८ गते उनलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरेको थियो।
हाल बुटवलको सुप्रिम, पोखराको सूर्यदर्शन, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको साहारा र पर्साको सानोपाइला सहकारीसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको दाबी नहुने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। उक्त मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म कानुनी अन्योल कायम छ।
लामिछानेमाथि झूटो विवरण दिएर नेपाली राहदानी लिएको आरोपसम्बन्धी मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यसका साथै, नख्खु कारागारबाट हुलहुज्जत गर्दै बाहिरिएको घटनामा प्रयोग गरिएको भनिएको कीर्ते कागजातबारे छानबिन आयोगको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन।
रवि लामिछाने मात्र होइन, रौतहटबाट उम्मेदवार बनेका माधवकुमार नेपाल र उदयपुरका बलदेव चौधरी पनि मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले विजयी भए पनि सांसद बन्न नसक्ने कानुनी अवस्थामा छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार भ्रष्टाचार, संगठित अपराध वा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यक्तिहरू सांसद बन्न योग्य हुँदैनन्। कानुनले चुनाव लड्न प्रत्यक्ष रोक नलगाए पनि उनीहरूले शपथ ग्रहण गर्न नसक्ने अवस्था रहने त्रिपाठीको भनाइ छ।
उनले भने, 'चुनाव लड्न पाउने तर सार्वजनिक पद धारण गर्न नपाउने अवस्था आफैंमा गम्भीर नैतिक प्रश्न हो। यस्तो अवस्थामा मतदाताले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न जरुरी हुन्छ।'
Facebook Comments