काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा माघ २८ गतेलाई साधारण तारेख तोकेको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले मंगलबारका लागि साधारण तारेख तोकेकाले आज पेशी चढ्ने अनुमान गरिएको थियो। तर,सर्वोच्चको मुद्दा शाखाले पेशी नचढाई पुनः माघ २८ गतेलाई साधारण तारेख तोकेको हो।
संसद् विघटनविरुद्ध प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा एमाले,नेपाली कांग्रेस तथा कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतमा संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै १७ वटा रिट निवेदन दर्ता छन्। रिटहरूमा संसद् विघटनको निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनसम्बन्धी रिटहरूमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो। तर,सबै सम्बन्धित निकायबाट लिखित जवाफ आइनपुगेकाले सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।
संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्जनभन्दा बढी रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। अदालतले ती सबै रिटलाई एकैसाथ राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश यसअघि नै जारी गरिसकेको छ। सो आदेशअनुसार अब संसद् विघटनसम्बन्धी सबै रिटको सुनुवाइ एउटै इजलासबाट हुने भएको हो।
Facebook Comments