काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् पुनर्स्थापना वा निर्वाचनसम्बन्धी फैसला अविलम्ब गर्न सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गरेका छन् । एमाले ओखलढुंगा–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले आयोजना गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनकेन्द्रित कार्यकर्ता भेलामा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
राजनीतिक दल र विघटित संसद्का अधिकांश सांसदले सर्वोच्चमा असंवैधानिक कार्यविरुद्ध निवेदन दिएको सन्दर्भ जोड्दै उनले अदालत मौन बस्न नमिल्नेमा जोड दिए । उनले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपश्चात् देशलाई भयानक संकटमा पारिएको, राज्यसंयन्त्र कमजोर बनाइएको र असंवैधानिक ढंगले सरकार गठन गरी संसद् विघटन र चुनावको मिति तोकिएको आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा केपी ओलीको भनाइ
एउटा उत्पात मच्चियो भदौ २३ र २४ गते । उत्पात मच्चाइयो । जानीजानीकन । देशलाई भयानक संकटमा पारियो । राज्यलाई कमजोर पारियो । राज्यसंयन्त्रलाई कमजोर पारियो । राजनीतिलाई कमजोर पारियो । राजनीतिक दलहरूमाथि अस्वीकार र थिचोमिचो भयो । अराजकताको बिगबिगी बढाइयो । त्यसबाट एउटा सरकार बन्यो, असंवैधानिक ढंगले । उसले चुनावको मिति तोक्यो । राजनीतिक दल र संसद्का अत्यधिक सांसदहरूले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा असंवैधानिक क्रियालाप भयो, संविधानानुसार गरी पाऊँ भनेर निवेदन दिए । यस्तोमा म सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गर्न चाहन्छु– यस्तो सम्मानित सर्वोच्च अदालत चुपचाप लागेर कानमा तेल हालेर बस्न मिल्दैन । फैसला दिनुपर्छ, चुनाव गर्ने वा संसद् पुनर्स्थापना गर्ने । हामीले पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेका छौँ, त्यो सुन्दै नसुन्ने अदालतले । संविधान मिचिएको छ, भनिरहेका छौँ हामी, सुन्दै नसुन्ने । अदालत बोलिनुपर्छ, भनिदिनुपर्छ । संविधान मिचिएको छैन भने छैन भन्नुपर्यो, मिच्न पाइन्छ भने पनि पाइन्छ भन्नुपर्यो, संविधान मिच्न मज्जाले पाइन्छ भनेर । कहिले संसद् भंग गर्नै पाइँदैन भनेको छ, कहिले पाइन्छ भनिदिनुस् न । चुपचाप लागेर अदालत बस्न पाइँदैन । यत्रो प्रश्न उठेका बेला, देश यस्तो संवैधानिक संकटमा फसेका बेला अदालत चुप लागेर बस्न मिल्दैन । यस्तो मौनताले संवैधानिक संस्थाहरूको औचित्यमा प्रश्न उठ्ने अवस्था बन्छ । परेको केही काम नगर्ने हो भने संवैधानिक इजलास भनेर किन चाहियो भनेर प्रश्न उठ्दैन रु यस सम्बन्धमा अदालतले चुनावअघि नै बोल्नुपर्छ । अविलम्ब बोल्नुपर्छ ।
Facebook Comments