काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)को महाप्रबन्धक छनोट प्रक्रिया तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागु भइसकेको अवस्थामा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनु कानुन विपरीत हुने दाबी गर्दै चिरञ्जीवी उपाध्यायले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले उक्त प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले यस विषयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई समेत कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित महाप्रबन्धक छनोट समितिले गत माघ ४ गते खुला प्रतिस्पर्धामार्फत १० जनाको नाम सर्टलिस्ट गरेको थियो।
सर्टलिस्टमा निगमका वरिष्ठ क्याप्टेन दिपु ज्वारचन, ग्राहक सेवा विभाग प्रमुख टंकनिधि दाहाल, उपेन्द्रबहादुर कार्की, डा. दीपकप्रसाद बास्तोला, डा. भीमबहादुर चन्द, योगराज कँडेल, विष्णुबाबु मिश्र, वेदप्रसाद उप्रेती, सञ्जयकुमार सिंह र सन्तुष्टकुमार बस्नेत रहेका छन्।
समितिले ती उम्मेदवारहरूसँग बुधबार र बिहीबार अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरण लिएको थियो र तीनजनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने तयारीमा थियो।
तर नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०२९ को दफा ८ अनुसार निगमका बहालवाला कर्मचारी महाप्रबन्धक पदका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था रहेको छ। ऐनको सोही प्रावधान विपरीत निगमका दुई बहालवाला कर्मचारी दिपु ज्वारचन र टंकनिधि दाहाललाई प्रतिस्पर्धामा सामेल गराइएको भन्दै रिट दायर गरिएको हो।
निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको कार्यकाल समाप्त भएपछि हाल निगम नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै महाप्रबन्धक नियुक्ति प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको छ।
Facebook Comments