काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौताविरूद्ध दायर भएको रिटलाई पूर्ण सुनुवाइमा पठाउन आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइपछि मंगलबार (माघ १३) उक्त आदेश भएको हो ।
अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल, सुदीप भण्डारी, रोहित ओझा, सरोज कटेल तथा कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, प्रविण पौडेल र स्मृति अधिकारी लगायतले जेनजी आन्दोलनपछि गठित पूर्वप्रधानन्यायाधाीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच गैरकानुनी सम्झौता भएको जिकिरसहित सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
चुनावका लागि गठित अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने सम्झौता गर्न नपाउने दाबी रिटमा छ । सम्झौता हुँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकारसँग बाझिने गरी नयाँ आयोग गठनमा सहमति भएको दाबी पनि रिटमा छ ।
दुई पक्षबीच भएको १० बुँदे सम्झौता र त्यसका आधारमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई असंवैधानिक घोषित गर्न रिटमा माग छ । अब सबै रिटमा अन्तिम फैसलाका लागि पूर्ण सुनुवाइ हुनेछ ।
Facebook Comments