काठमाडौं । विशेष अदालतले मंगलबार एक आदेशमार्फत ३ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत समेत १९ जना आरोपित रहेको टेरामक्स प्रकरणको प्राविधिक अनुसन्धान विज्ञ समूहबाट गरिने भएको छ ।
न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लिरत्न श्रेष्ठको इजलासमा उक्त मुद्दामाथि छलफल भएको थियो । सोही इजलासको आदेशमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका विषय विज्ञ वरिष्ठ इन्जिनियरको संयोजकत्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका टेलिकम्युनिकेसन एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स विषय विज्ञ प्राध्यापक र केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोका विषयविज्ञ रहेको समूह गठन गरिनेछ ।
टेरामक्स खरिदमा एक अर्ब ११ करोड ६२ लाख ५२ हजार १४३ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको आरोप पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । सो अनुसार खरिद भएका सामानहरू जडान समेत भइसकेको जिकिर आपूर्तिकर्ताले गरेको छ ।
उक्त विज्ञ समूहलाई आपूर्ति भई जडान भएको भनिएको प्रणाली तथा सामग्रीहरूको गुणस्तर तथा मापदण्ड सम्झौता बमोजिम भए नभएको परीक्षण गर्ने कार्यादेश तोकिएको छ । यसका साथै अदालतले १२ पुस २०८० मा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले प्राधिकरणलाई आरोप दाबीको खरिद कार्यलाई यथास्थितिमा राख्नु भनी दिएको निर्देशन सम्बद्ध प्रतिवेदनसहितको फाइल समेत झिकाउन आदेश दिएको छ ।
त्यस्तै टेरामक्स खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सक्कल फाइल पेसीका दिन इजलास समक्ष देखाउन भनिएको छ । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट विज्ञको रूपमा प्रतिवेदन तयार पारेका केशव ज्ञवालीलाई बकपत्रका लागि झिकाइएको थियो ।
टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिदका क्रममा अनियमितता भएको उल्लेख गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गएको जेठमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
जसमा नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका बस्नेतसहित दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्षहरू दिगम्बर झा, पुरुषोत्तम खनाल र अन्य १४ व्यक्ति तथा दुई कम्पनीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
विशेष अदालतमा दायर उक्त मुद्दामा आयोगले प्रतिवादीहरूबाट तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ ।
मगायो फाइल
विशेष अदालतले 'टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम' टेरामक्स खरिद रोक्न भनेर प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्देशनको प्रतिलिपि झिकाउन आदेश गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले पूर्वसञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री मोहन बस्नेतसमेत प्रतिवादी रहेको यस मुद्दामा खरिदलाई यथास्थितिमा राख्नू भनेर दिएको निर्देशनको प्रतिलिपि सार्वजनिक लेखा समितिबाट झिकाउन आदेश गरेको हो।
त्यस्तै, अदालतले टेरामक्ससँग सम्बन्धित सक्कल फाइल पनि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट झिकाउन आदेश गरेको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानले आरोपपत्रमा टेरामक्स खरिदमा एक अर्ब ११ करोड ६२ लाख ५२ हजार १४३ रुपैयाँ भुक्तानी भएको उल्लेख छ। खरिद भएका सामानहरू जडान समेत भइसकेको भन्ने आपूर्तिकर्ताले जिकिर गरेको थियो।
यसरी जडान भएको प्रणाली तथा सामग्रीको गुणस्तर तथा मापदण्ड सम्झौता बमोजिम भए/नभएको परीक्षणका लागि अदालतले विज्ञ समूह गठन गरेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका विषय विज्ञ वरिष्ठ इन्जिनियरको संयोजकत्वमा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका टेलिकम्युनिकेसन एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स विषय विज्ञ प्राध्यापक र केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान व्यूरोका विषय विज्ञ सदस्य रहेको विषय विज्ञ समूह गठन गरेको हो।
उक्त समूहमा अख्तियारका टेली कम्युनिकेसन विज्ञ केशव ज्ञावली र आपूर्तिकर्ता भेनराइज सोलुसन्स सालका प्रतिनिधि समेत राख्न अदालतको आदेश छ।
समूहले प्रविधि तथा सामग्री खरिद सम्झौता अनुसार भए/नभएको प्राविधिक परीक्षण गराएर प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिएको छ।
यसअघि विशेष अदालतले सर्वोच्च अदालतका दुई वटा आदेश समेत मगाएको थियो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा भ्यानराइज सोलुसन्स साल (अफसोर) प्रालिलाई समेत प्रतिवादी बनाएको थियो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७६ वैशाख २० गते टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रियालाई रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयविरूद्ध उक्त कम्पनीले त्यही साल जेठ २० गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०७८ वैशाख १४ गते आदेश भएको थियो।
यस रिटमा २०७८ वैशाख १४ गते न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र कुमार चुडालको इजलासले रिट जारी गर्ने फैसला गरेको थियो।
त्यस्तै यही विषयसँग सम्बन्धित अर्को रिटको आदेश पनि झिकाउन आदेश गरेको थियो। २०६९ भदौ २१ गते तारानाथ दाहाल समेतले दायर रिटको फैसला पनि झिकाउन आदेश गरेको हो।
त्यस मुद्दाको भने २०७२ मंसिर २१ गते न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको इजलासले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
यी दुई वटा रिटको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि सर्वोच्च अदालतबाट मगाउन आदेश गरेको थियो।
अख्तियारले गत जेठ १ गते टेरामक्स खरिद प्रकरणमा बस्नेतसहित १६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
उनीहरूविरूद्ध ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो।
Facebook Comments